कोरबा। कोरबा जिले के जंगलों में कैम्पा मद की राशि के उपयोग के साथ-साथ दुरुपयोग के मामले एक बार फिर सामने आए हैं। पूर्व में पौधारोपण कार्यों में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों की जांच तो कराई गई, लेकिन न तो आज तक राशि की रिकवरी हो सकी और न ही ठोस कार्रवाई अमल में लाई जा सकी। आदेश जारी होने के बावजूद कार्रवाई कागजों तक ही सीमित रह गई।
कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में पूर्व में भी “मिसिंग भूमि” पर पौधारोपण दिखाकर लाखों रुपये के गबन का मामला चर्चा में रहा था। ऐसी भूमि, जो अस्तित्व में ही नहीं थी, उस पर पौधारोपण दर्शाकर भुगतान ले लिया गया। बिना जरूरत बोर खनन कराए गए और अन्य अनियमितताएं भी उजागर हुई थीं। इन मामलों में औपचारिक कार्रवाई के नाम पर लीपापोती किए जाने के आरोप लगते रहे हैं।


अब एक बार फिर पसान रेंज में “क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्यक्रम” के तहत नई गड़बड़ियों की आशंका जताई जा रही है। वन विभागीय सूत्रों के अनुसार सिंचित रोपणी में जितनी भूमि पर पौधारोपण दिखाकर राशि प्राप्त की गई है, उसमें से बड़े हिस्से की जमीन मौके पर मौजूद ही नहीं है।
तकनीकी जांच में यह भी सामने आया है कि कई स्थानों पर गांव आबाद है, लेकिन उसी गांव की भूमि को वन भूमि दर्शाकर पौधारोपण किया जाना कागजों में दिखा दिया गया।
मिली जानकारी के मुताबिक पसान वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी-187 में 58.000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण दर्शाया गया है, जबकि लगभग 27 हेक्टेयर भूमि मिसिंग बताई जा रही है।
इसी तरह कक्ष क्रमांक पी-221 में 65.000 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण का दावा किया गया है, लेकिन इसमें भी करीब 32 हेक्टेयर वन भूमि मौके पर मौजूद नहीं है। इस तरह दोनों कक्षों को मिलाकर लगभग 120 हेक्टेयर में से करीब 59 हेक्टेयर भूमि मिसिंग होने की बात सामने आ रही है।
इसके अलावा जंगल क्षेत्र में निर्माण कार्यों में भी नियमों की अनदेखी का आरोप है। शासन के निर्देशानुसार वन विभाग के निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग अनिवार्य है, लेकिन चौकीदार कक्ष के निर्माण में लाल ईंटों का इस्तेमाल पाया गया है। वहीं, रोपण के लिए लाए गए पौधे, खाद और अन्य सामग्री लावारिस हालत में पड़ी नजर आई। कार्यस्थल पर पौधारोपण की कार्ययोजना संबंधी शिला पट्टिका का भी अभाव बताया जा रहा है।
कार्ययोजना पर एक नजर
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्यक्रम का यह कार्य एपीओ वर्ष 2025-26 के तहत कैम्पा मद से कराया गया है। प्रथम वर्ष में कक्ष क्रमांक पी-187 के लिए 205.89 लाख रुपये और पी-221 के लिए 255.80 लाख रुपये जारी किए गए। वहीं द्वितीय वर्ष में कक्ष क्रमांक पी-187 के लिए 98.26 लाख रुपये तथा पी-221 के लिए 121.84 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे में जब कुल स्वीकृत 120 हेक्टेयर में से 59 हेक्टेयर भूमि ही मौके पर मौजूद नहीं है, तो कथित रूप से किए गए पौधारोपण की राशि किन-किन लोगों ने मिलकर बंदरबांट की, यह गंभीर जांच का विषय बन गया है।
मामले में पसान रेंजर मनीष सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बैठक में व्यस्त होने के कारण उनका पक्ष नहीं मिल सका।
क्या है क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वह प्रक्रिया है, जिसमें सड़क, फैक्ट्री, खनन जैसे गैर-वानिकी कार्यों के लिए उपयोग की गई वन भूमि की भरपाई के उद्देश्य से उतने ही या उससे अधिक क्षेत्र में नए पौधे लगाए जाते हैं। यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनिवार्य है, जिसका उद्देश्य वनों की कटाई से हुए पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई करना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है।
अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होती है या यह मामला भी पूर्व की तरह फाइलों में ही सिमट कर रह जाता है।
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