बिजली , टेलीकॉम व बीमा सहित समझौता योग्य मामलों का हुआ निपटारा लोक अदालत में

कोरबा। वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत कोरबा जिले में चार स्थानों पर आयोजित की गई। जिला मुख्यालय कोरबा के अलावा कटघोरा, पाली और करतला के न्यायालय परिसरों में लोक अदालतें लगाई गईं। इनके लिए कुल चार लाख समझौता योग्य प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे, जिनमें बिजली, टेलीफोन, बीमा, बैंक रिकवरी तथा भारतीय न्याय संहिता से संबंधित सामान्य मामलों का निपटारा किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आयोजित इस लोक अदालत में न्यायालय परिसरों में कई खंडपीठों का गठन किया गया। इन पीठों के समक्ष दोनों पक्षों की बात सुनी गई और आपसी सहमति से मामलों का निराकरण किया गया।

प्राधिकरण की सचिव डिंपल ने बताया कि ऐसे आयोजनों में प्राथमिकता के साथ मामलों को निराकृत करने की व्यवस्था की जाती है, ताकि आमजन को त्वरित न्याय मिल सके।

कोरबा मुख्यालय में लोक अदालत के साथ स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए। इनके माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाया गया और जरूरतमंदों को ट्राई-साइकिल सहित अन्य संसाधन वितरित किए गए।

नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य सामान्य प्रकरणों से लोगों को मुक्ति दिलाना और न्यायिक दबाव कम करना है।

महत्वपूर्ण है कि यहां निराकृत मामलों को भविष्य में किसी अन्य अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।