रायपुर । छत्तीसगढ़ में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों ने लंबित मांगों और कमीशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है।
छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक/विक्रेता कल्याण संघ ने 1 अक्टूबर से प्रदेश की सभी राशन दुकानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने और 5 अक्टूबर को चारामा से रायपुर तक 125 किलोमीटर की पदयात्रा कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की घोषणा की है।
संघ ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों में खाद्यान्न पर कमीशन को 90 और 30 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 300 रुपये करने, सेवा सहकारी समिति के विक्रेताओं को 30,000 रुपये मासिक मानदेय, 2022 से लंबित NFSA कमीशन का तुरंत भुगतान, हैंडिंग लॉस और मशीन संचालन जैसे खर्चों की भरपाई, वित्तीय प्रोत्साहन राशि का भुगतान और राशन वितरण की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए नीति बनाने की मांग की है।
संगठन ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हैंडिंग लॉस, मशीनों की देखरेख और संचालन लागत जैसी समस्याओं को लगातार अनदेखा किया गया है। साथ ही, बढ़ा हुआ NFSA कमीशन भी अब तक नहीं दिया गया।
अपनी मांगों को लेकर संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, राशन वितरण प्रणाली बाधित रहेगी।
इस आंदोलन से प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर असर पड़ने की आशंका है, और सरकार के साथ बातचीत पर सबकी नजरें टिकी हैं।
Editor – Niraj Jaiswal
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