बिजली कंपनियों के एनपीएस फंड में 940 करोड़ जमा,ओपीएस बहाली की आस में 16 हजार पेंशनर

अंशदान में बदलाव से पुराने पेंशन ट्रस्ट पर बढ़ रहा दबाव, बहाली के अंतिम आदेश का इंतजार

कोरबा। छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनियों में नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जमा राशि लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों-कर्मचारियों और कंपनी के अंशदान को मिलाकर पिछले तीन वर्षों में केंद्र के पेंशन फंड में करीब 400 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं, जबकि अक्टूबर 2026 तक एनपीएस के तहत कुल जमा राशि 940 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (सीएसईबी) के समय वर्ष 2001 में गठित पुराने पेंशन ट्रस्ट में अंशदान घटने से करीब 16 हजार पेंशनरों की पेंशन व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ने लगी है।

पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने बिजली कंपनियों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन फिलहाल अधिकारियों-कर्मचारियों और कंपनी का अंशदान एनपीएस में ही जमा हो रहा है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार, कंपनी प्रबंधन ने ओपीएस बहाली की प्रक्रिया जारी होने तथा जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किए जाने का आश्वासन दिया है। इससे पेंशनरों और कर्मचारियों में ओपीएस बहाली को लेकर उम्मीद बनी हुई है।

नियमों के मुताबिक, एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह 10 प्रतिशत राशि एनपीएस के लिए काटी जाती है, जबकि बिजली कंपनी अपनी ओर से 14 प्रतिशत अंशदान जमा करती है। नई नियुक्तियों के साथ एनपीएस के दायरे में कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है, जबकि पुराने पेंशन ट्रस्ट में अंशदान करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है। दूसरी ओर, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से ट्रस्ट पर पेंशन भुगतान का भार भी बढ़ता जा रहा है।

वर्तमान में सीएसईबी बोर्ड के समय के करीब 16 हजार पेंशनरों को पुराने पेंशन ट्रस्ट से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। ट्रस्ट में नियमित अंशदान करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने और पेंशनरों की संख्या बढ़ने के चलते हर महीने फंड की उपलब्धता बनाए रखना चुनौती बनता जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर एचटीपीपी कोरबा-पश्चिम में आयोजित रजत जयंती समारोह एवं प्रांतीय सम्मेलन में पदाधिकारियों ने पेंशन ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई।

पदाधिकारियों का मानना है कि यदि बिजली कंपनियों में ओपीएस बहाली की प्रक्रिया पूरी होती है, तो पुराने ट्रस्ट में अंशदान करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे पेंशन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

जानकारी के अनुसार, बिजली वितरण, उत्पादन और पारेषण कंपनियों में ओपीएस के दायरे में आने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या अब करीब 2,200 रह गई है। ये वे कर्मचारी हैं, जिनकी नियुक्ति एक जनवरी 2004 से पहले हुई थी। वहीं, उत्पादन कंपनी में लगभग 1,900 कर्मचारी एनपीएस के दायरे में हैं, जिनमें डीएसपीएम कोरबा पूर्व के 388, मड़वा संयंत्र के 618 तथा एचटीपीपी के करीब 900 कर्मचारी शामिल हैं। बिजली वितरण कंपनी में लगभग 6,000 अधिकारी-कर्मचारी एनपीएस के तहत पंजीकृत हैं।

एनपीएस फंड में 940 करोड़ रुपये से अधिक जमा होने और पुराने पेंशन ट्रस्ट पर बढ़ते दबाव के बीच बिजली कंपनियों के हजारों कर्मचारी एवं करीब 16 हजार पेंशनर अब ओपीएस बहाली के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।