गेवरा खदान प्रभावित भू-विस्थापितों ने की रोजगार की मांग, आंदोलन की चेतावनी

कोरबा जिले के गेवरा खदान प्रभावित क्षेत्र के ग्राम विजयनगर में कोयलाधानी भू-विस्थापित किसान संघ के बैनर तले सामुदायिक भवन के पास एक बैठक का आयोजन किया गया। संगठन के अध्यक्ष गजेंद्र पाल सिंह तंवर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बड़ी संख्या में भू-विस्थापित किसान और मजदूर शामिल हुए। बैठक में खदान प्रभावित परिवारों को रोजगार, उचित वेतन, और भू-विस्थापित प्रमाण पत्र प्रदान करने की मांग प्रमुखता से उठी।

रोजगार और वेतन भुगतान में अनियमितता की शिकायत

संगठन ने बताया कि जूनाडीह और खुसरूडीह के ग्रामीणों ने गेवरा खदान के लिए अपनी जमीनें दी हैं, लेकिन अधिकांश छोटे खातेदारों को रोजगार का संकट झेलना पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन उन्हें उचित वेतन और हाई पावर कमेटी (एचपीसी) दरों के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा। गेवरा क्षेत्र में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियों के बावजूद प्रभावित परिवारों को रोजगार से वंचित रखा गया है।

आंदोलन और ज्ञापन सौंपने का निर्णय

बैठक में उपस्थित भू-विस्थापितों और मजदूरों ने कोयलाधानी भू-विस्थापित किसान संघ के साथ आंदोलन करने का फैसला लिया। संगठन ने मांग की कि गेवरा क्षेत्र में नियोजित नई कंपनियों में खदान प्रभावित बेरोजगारों को ड्राइवर, ऑपरेटर, हेल्पर, मैकेनिक, और सुपरवाइजर जैसे पदों पर भर्ती किया जाए। इसके लिए संगठन के अध्यक्ष गजेंद्र पाल सिंह तंवर के नेतृत्व में गेवरा क्षेत्र के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपने का संकल्प लिया गया।

भू-विस्थापित प्रमाण पत्र की मांग

संगठन ने यह भी मांग की कि गांव के वास्तविक भू-विस्थापितों को उनकी अर्जित जमीन के लिए भू-विस्थापित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि प्रबंधन ने वैकल्पिक रोजगार के लिए गंभीरता नहीं दिखाई, तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जा सकता है।

कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण शामिल

बैठक में विजयनगर, बेल टीकरी, बिंझरी, और नरईबोध के खदान प्रभावित ग्रामीणों ने भाग लिया। प्रमुख रूप से विजयन चौहान, प्रकाश नारायण, राजेश कुमार, राकेश कुमार, कार्तिक कुमार, शिव सिंह, दीपक कंवर, दिलीप कंवर, मनोज निर्मलकर, मायाराम निर्मलकर, अर्जुन साय, और किरण कुमार सहित कई अन्य उपस्थित रहे।

यह बैठक गेवरा खदान प्रभावित क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को उजागर करती है, और संगठन ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें पूरी न होने पर वे आंदोलन को और तेज करेंगे।