एनटीपीसी सीपत के मजदूरों का वेतन वृद्धि और सुविधाओं के लिए प्रदर्शन, रेल रोको आंदोलन की चेतावनी

कोरबा।देव शिल्पी मजदूर कल्याण समिति के बैनर तले एनटीपीसी सीपत, बिलासपुर में कार्यरत ठेका मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मजदूरों ने शोषण का आरोप लगाते हुए कोरबा कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन किया और वेतन वृद्धि, बेहतर सुविधाओं और अन्य मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 3 सितंबर से रेलवे लाइन जाम कर कोल रेलवे साइडिंग से मालगाड़ी की आवाजाही बंद कर दी जाएगी।

मजदूरों की शिकायतें

प्रदर्शनकारी मजदूरों का कहना है कि वे पिछले 17 वर्षों से रेलवे प्लेटफॉर्म, यार्ड, गेट मैन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हैं, लेकिन उन्हें मात्र 12-13 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। जिले में 400 से अधिक ठेका मजदूर कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश भू-विस्थापित हैं। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन-प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंधन से बार-बार आग्रह के बावजूद मजदूरी दर में संशोधन नहीं किया गया है।

मजदूरों का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें काम से निकालने की धमकी दी जाती है। वे कर्ज लेकर अपनी आजीविका चला रहे हैं और न्यूनतम 25 से 30 हजार रुपये मासिक वेतन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, मजदूरों को न तो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, न ही उनका कोई कार्ड बनाया गया है। दुर्घटना की स्थिति में कोई राहत या मुआवजा भी नहीं मिलता।

भू-विस्थापितों का दर्द

मजदूरों ने बताया कि जब उनकी जमीन एनटीपीसी के लिए अधिग्रहित की गई थी, तब उन्हें स्थायी नौकरी का आश्वासन दिया गया था। लेकिन अब उन्हें ठेका मजदूर बनाकर रखा गया है। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि जब जमीन अधिग्रहण के समय एनटीपीसी ने जिम्मेदारी ली थी, तो अब मजदूरी बढ़ाने की बात पर केंद्र सरकार का हवाला क्यों दिया जा रहा है।

आंदोलन और चेतावनी

मजदूरों का कहना है कि 28 अगस्त से वे धरना-प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। दीपका साइलो से सीपत तक रेलवे लाइन पर कार्यरत मजदूरों का लंबे समय से शोषण हो रहा है। समिति ने स्पष्ट किया कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो रेल रोको आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी एनटीपीसी प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की होगी।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

प्रदर्शन के बाद प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में मजदूरों ने अपनी मांगों को स्पष्ट किया है। हालांकि, इस संबंध में एनटीपीसी प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मजदूरों की मांगों और आंदोलन की स्थिति पर प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।