मनरेगा में पारदर्शिता के लिए डिजिटल क्रांति, QR कोड से ग्रामीण देख सकेंगे विकास कार्यों की पूरी जानकारी

कोरबा।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कोरबा जिले में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी डिजिटल पहल शुरू की गई है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों के लिए विशेष QR कोड तैयार किए गए हैं, जिन्हें पंचायत भवनों और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जा रहा है। ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से इन QR कोड को स्कैन कर पिछले तीन वर्षों में मनरेगा के तहत हुए सभी स्वीकृत और प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

कलेक्टर के मार्गदर्शन में लागू हुई पहल

यह डिजिटल पहल कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग की देखरेख में लागू की जा रही है। यह व्यवस्था मनरेगा कार्यों को पूरी तरह पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है।

QR कोड से मिलेगी यह जानकारी

QR कोड स्कैन करने पर ग्रामीणों को निम्नलिखित जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी:

पिछले तीन वर्षों में गाँव में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों की सूची।

प्रत्येक कार्य पर स्वीकृत राशि और व्यय का विस्तृत विवरण।

प्रगतिरत कार्यों की वर्तमान स्थिति।

जॉब कार्डधारियों की कुल और सक्रिय संख्या।

100 दिनों का कार्य पूरा करने वाले श्रमिकों की जानकारी।

सृजित कुल मानव दिवस और व्यय राशि का ब्योरा।

ग्रामीणों को सशक्त बनाएगी यह पहल

जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग ने बताया कि यह पहल ग्रामीणों को योजनाओं की सीधी निगरानी का अधिकार प्रदान करती है। अब ग्रामीण स्वयं देख सकेंगे कि उनके गाँव में हुए विकास कार्यों पर कितना धन खर्च हुआ और उसका उपयोग किस स्तर पर किया गया। इससे अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा और योजनाओं पर जनता का भरोसा और मजबूत होगा।

जनभागीदारी और पारदर्शिता का नया आयाम

यह प्रणाली न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, बल्कि ग्रामीणों को अपने गाँव के विकास में सशक्त सहभागी भी बनाती है। अब वे केवल दर्शक नहीं रहेंगे, बल्कि विकास कार्यों की प्रत्यक्ष निगरानी करने वाले बनेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की पारदर्शिता और जनभागीदारी की नीति को आगे बढ़ाते हुए यह पहल कोरबा जिले की सभी जनपद पंचायतों में लागू की जा रही है।

विकास कार्यों पर जनता की सीधी नजर

इस डिजिटल पहल से विकास कार्यों की जानकारी हर ग्रामीण तक सहजता से पहुंचेगी और योजनाओं की प्रगति पर जनता की सीधी नजर रहेगी। यह कदम न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, बल्कि ग्रामीण विकास में जनता की सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगा।