एमपी नगर विस्तार में मिनी गार्डन और कामर्शियल लेन की योजना, रिक्त जमीनों का होगा कायाकल्प

कोरबा। नगर पालिक निगम के पं.रविशंकर नगर जोनांतर्गत आने वाले महाराणा प्रताप नगर विस्तार में स्थित सामुदायिक भवन के पास व एक अन्य स्थान पर स्थित रिक्त जमीनों को गंदगी मुक्त किए जाने व वहॉं के निवासियों की मांग व सुविधा के मद्देनजर मिनी गार्डन का निर्माण किया जाएगा।

इसी प्रकार घंटाघर मुड़ापार रोड पर रिक्त भूमि में छोटी दुकानों का निर्माण कर कामर्शियल लेन बनाए जाने की कार्ययोजना पर भी कार्य किया जाएगा।

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने गुरुवार को अधिकारियों की टीम के साथ महाराणा प्रतापनगर आवासीय क्षेत्र में डोर-टू-डोर भ्रमण कर वहॉं की साफ-सफाई व्यवस्था, सडक़, नाली, अतिक्रमण, अवैध कब्जा, सी.एण्ड डी.वेस्ट एवं उद्यान आदि से जुड़ी विविध समस्याओं का अवलोकन किया।

इस मौके पर आयुक्त ने नागरिकों की मांग पर खाली पड़ी रिक्त जमीनों को गंदगी से मुक्त करने 2 स्थानों पर मिनी गार्डन का निर्माण किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

इसी प्रकार घंटाघर से मुड़ापार की ओर जाने वाली सडक़ के किनारे रिक्त जमीन में समय-समय पर होने वाले अतिक्रमण, अवैध कब्जों व अस्थाई दखल की समस्या को दूर करने हेतु वहॉं पर छोटी दुकानों का निर्माण एवं इन दुकानों को छोटे व्यवसायियों को आबंटित कर एक कामर्शियल लेन बनाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

एम.पी.नगर मुख्य मार्ग पर बना ली गई अवैध गुमठियों व अवैध कब्जों के स्थान पर दुकान बनाकर छोटे व्यवसायियों को आबंटित किए जाने की योजना पर भी कार्य करने को कहा।

भ्रमण के दौरान अपर आयुक्त विनय मिश्रा, जोन कमिश्नर प्रकाश चन्द्रा, स्वास्थ्य अधिकारी संजय तिवारी, जनसंपर्क अधिकारी रावेन्द्र सिंह, पूर्व पार्षद दिनेश वैष्णव, उप जोन प्रभारी अविनाश जायसवाल, सहायक अभियंता गोयल सिंह विमल, आकाश अग्रवाल, किरण साहू, रामप्रसाद मिर्री आदि के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

सीएण्डडी वेस्ट की डम्पिंग पर करें कार्यवाही
आयुक्त ने पाया कि उक्त आवासीय क्षेत्र में अनेक स्थलों पर नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है तथा उनके द्वारा सडक़ पर ही सी.एण्ड डी.वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री डम्प कर दी गई है, जिससे सडक़ों में आवागमन बाधित हो रहा है।

आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्मित किए जा रहे भवनों की अनुज्ञा निगम से प्राप्त की गई है या नहीं, इसका परीक्षण कराएं, यदि बिना अनुमति प्राप्त किए भवन निर्माण हो रहा है तो नियमानुसार कार्यवाही करें।