रायपुर।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो सामाजिक कल्याण और औद्योगिक विकास को गति देंगे।
अनुसूचित क्षेत्रों में चना वितरण की व्यवस्था
मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और माडा पॉकेट क्षेत्रों में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर माह मिलने वाले 2 किलो चना की खरीद नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह खरीद वित्तीय वर्ष 2024-25 में 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर होगी। इसके अतिरिक्त, जिन हितग्राहियों ने जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक चना प्राप्त नहीं किया है, उन्हें पात्रतानुसार दिसंबर 2025 तक चना वितरित किया जाएगा। इस कदम से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी।
नवा रायपुर में आईटी उद्योग को प्रोत्साहन
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 90 एकड़ भूमि को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस पहल का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, औद्योगिक विकास को गति देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे नवा रायपुर में तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
यह निर्णय नवा रायपुर के शहरीकरण और बसाहट को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास को गति देगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और आर्थिक लाभ मिलेगा।
मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से छत्तीसगढ़ में सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रगति के नए द्वार खुलेंगे, जिससे राज्य के विकास को और गति मिलेगी।
Editor – Niraj Jaiswal
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