सरायपाली हत्याकांड में नामजद GM सुरेंद्र सिंह चौहान फरार, विभागीय संरक्षण का आरोप

कोरबा। दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के कोरबा क्षेत्र के सरायपाली परियोजना में 28 मार्च 2025 की रात कोल ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की हत्या के मामले में नामजद आरोपी और तत्कालीन सब एरिया मैनेजर, वर्तमान में स्टाफ ऑफिसर सुरेंद्र सिंह चौहान की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। हाई कोर्ट और निचली अदालत द्वारा उनके जमानत आवेदन खारिज होने के बावजूद चौहान फरार हैं, जिसके चलते पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग SECL प्रबंधन पर विभागीय संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं।

हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने चौहान के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर चीफ जस्टिस ने चौहान की भूमिका को संदेहास्पद और गड़बड़ माना, जिसके चलते जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद, चौहान की गिरफ्तारी नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें विभागीय संरक्षण प्राप्त है।

SECL अधिकारियों का दावा है कि वे चौहान की भूमिका की जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस जांच का कोई ठोस परिणाम सार्वजनिक नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार, हत्या जैसे गंभीर अपराध में नामजद होने के बावजूद चौहान को निलंबित नहीं किया गया है। जानकारों का कहना है कि एक शासकीय सेवक के रूप में चौहान की स्थिति उन्हें जांच को प्रभावित करने और विभागीय लाभ प्राप्त करने का अवसर दे सकती है।

रोहित जायसवाल के परिजनों ने चौहान की तत्काल गिरफ्तारी और जांच पूरी होने तक उन्हें निलंबित करने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि पुलिस जांच पूरी होने और न्यायालय के फैसले से पहले ही चौहान को क्लीनचिट देने की कोशिश की जा रही है। परिजनों का कहना है कि विभागीय संरक्षण के कारण ही चौहान इतने लंबे समय तक फरार हैं।

28 मार्च 2025 की रात सरायपाली परियोजना के कोयला खदान विकासखंड पाली में रोहित जायसवाल की हत्या के बाद सुरेंद्र सिंह चौहान को इस मामले में नामजद किया गया था। घटना के बाद चौहान को न केवल पदोन्नति दी गई, बल्कि उनका तबादला दूसरी परियोजना में स्टाफ ऑफिसर के रूप में कर दिया गया। यह कदम भी SECL प्रबंधन के रवैये पर सवाल उठाता है।

इस मामले में चौहान की भूमिका और संलिप्तता की जांच पुलिस और न्यायालय के दायरे में है। हालांकि, विभागीय स्तर पर ठोस कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। इस प्रकरण ने SECL प्रबंधन की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।