ड्राइवर आयोग और वेलफेयर बोर्ड की मांग पर चालकों ने छोड़ी स्टेयरिंग,परिवहन व्यवस्था प्रभावित

बसों के पहिए थमे, माल ढुलाई पर भी असर; स्कूल बसों के चालक भी हड़ताल में शामिल

कोरबा। ड्राइवर आयोग और वेलफेयर बोर्ड के गठन सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी के आह्वान पर शुरू हुए स्टेयरिंग छोड़ो अभियान का असर कोरबा में भी दिखाई देने लगा है। जिले के बड़ी संख्या में चालक हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते यात्री बसों का संचालन प्रभावित हुआ है, वहीं माल परिवहन व्यवस्था भी बाधित हुई है। स्कूल बसों के चालकों के आंदोलन में शामिल होने से स्कूली बच्चों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कई स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी, जबकि कुछ विद्यालयों में बच्चे पहुंच ही नहीं सके।

आंदोलनरत चालकों का कहना है कि वे लंबे समय से अपने अधिकारों, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी मांगें उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उन पर ठोस पहल नहीं हुई है। इसी नाराजगी के चलते देशव्यापी आंदोलन के समर्थन में चालकों ने स्टेयरिंग छोड़कर हड़ताल शुरू की है। उनकी प्रमुख मांग है कि चालकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर आयोग तथा राज्यों में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए। उनका कहना है कि परिवहन व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले चालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और अधिकारों की गारंटी देने वाली प्रभावी व्यवस्था जरूरी है।

बसों का संचालन प्रभावित, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
हड़ताल के कारण यात्री बसों की आवाजाही प्रभावित होने से यात्रियों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासकर दूसरे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक जाने के लिए बसों पर निर्भर रहने वाले लोगों को परेशानी हुई।

अचानक बस सेवाएं प्रभावित होने से यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा। वहीं मालवाहक वाहनों के चालकों के हड़ताल में शामिल होने से माल की ढुलाई भी प्रभावित हुई है।

स्कूल बसें भी बंद, बच्चों की आवाजाही पर असर

आंदोलन में स्कूल बसों के चालकों के शामिल होने से स्कूली परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हुई। कई स्कूलों में बसें नहीं पहुंचीं, जिसके कारण बच्चों को विद्यालय आने-जाने में परेशानी हुई। स्थिति को देखते हुए कुछ स्कूल प्रबंधन ने छुट्टी घोषित कर दी, जबकि कई विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति प्रभावित रही। अचानक बनी इस स्थिति से अभिभावकों को भी अपने बच्चों के आवागमन की व्यवस्था करने में परेशानी उठानी पड़ी।

पिछले आंदोलन के आश्वासन पर अमल नहीं होने से नाराजगी
ड्राइवर संगठन के अनुसार, वर्ष 2025 में भी अपनी मांगों को लेकर देशभर के चालकों ने हड़ताल की थी। उस समय शासन की ओर से मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद करीब 36 घंटे में आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, संगठन का आरोप है कि आश्वासन के बावजूद मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर आयोग और राज्यों में वेलफेयर बोर्ड के गठन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से चालकों में नाराजगी बनी हुई है।

चालक संगठनों का कहना है कि उनका आंदोलन केवल मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि चालकों के अधिकारों, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान से जुड़ा है। फिलहाल हड़ताल के कारण कोरबा में यात्री परिवहन से लेकर माल ढुलाई और स्कूली बस सेवाओं तक इसका असर दिखाई दे रहा है।