GPF राशि में देरी बनी बेटे की आत्महत्या का कारण, सहायक मानचित्रकार ने बाबुओं पर लगाया लापरवाही का आरोप

कोरबा-पाली। जल संसाधन उपसंभाग पाली में सहायक मानचित्रकार महेंद्र पाल सिंह कंवर के परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब उनके बेटे प्रवीण ने सामान्य भविष्य निधि (GPF) की स्वीकृत राशि समय पर न मिलने के कारण उत्पन्न आर्थिक तंगी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित पिता ने बाबुओं की लापरवाही को इस त्रासदी का कारण बताते हुए कलेक्टर से राशि दिलाने और दोषी कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

बेटे की शादी के लिए चाहिए थी GPF राशि

शिकायत के अनुसार, महेंद्र पाल सिंह कंवर ने अपने 30 वर्षीय पुत्र प्रवीण के विवाह के लिए अप्रैल 2024 में GPF खाते से राशि निकालने हेतु आवेदन किया था। अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन, बिलासपुर ने 2 जुलाई 2024 को 2,49,000 रुपये की राशि स्वीकृत की। हालांकि, GPF खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने और स्वीकृति के बावजूद, बाबुओं की लापरवाही के कारण यह राशि समय पर प्रदान नहीं की गई। इस देरी ने कंवर परिवार की आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ दिया, जिसके चलते प्रवीण ने निराशा में आत्महत्या कर ली।

राशि आज तक नहीं मिली

दुखद घटना के बाद भी कंवर को GPF की स्वीकृत राशि नहीं मिली है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। पीड़ित पिता ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर तत्काल राशि दिलाने और लापरवाही बरतने वाले बाबुओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर राशि मिल गई होती, तो शायद यह नौबत नहीं आती और उनके बेटे की जान बच सकती थी।

प्रशासन से न्याय की उम्मीद

महेंद्र पाल सिंह कंवर का मामला प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण है, जहां समय पर कार्रवाई न होने से एक परिवार को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है, और वे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर से अपेक्षा की जा रही है कि वे इस मामले में त्वरित जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करें और पीड़ित को उनकी हक की राशि दिलाएं।

सवालों के घेरे में प्रशासनिक कार्यप्रणाली

यह घटना जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। GPF जैसी महत्वपूर्ण राशि, जो कर्मचारियों की मेहनत की कमाई होती है, उसमें देरी और लापरवाही न केवल कर्मचारियों का मनोबल तोड़ती है, बल्कि उनके परिवारों पर भी गहरा असर डालती है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं।