रायपुर। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर (पंजीयन) मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में पंजीयन विभाग की समीक्षा के बाद दस नई जन सुविधाओं की शुरुआत की। इन सुविधाओं का उद्देश्य पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और जन-केंद्रित बनाना है, जिससे नागरिक घर बैठे रजिस्ट्री और नामांतरण जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकें।
नई सुविधाओं में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड, भारमुक्त प्रमाण पत्र, एकीकृत कैशलेस भुगतान, व्हाट्सएप अपडेट सेवा, डिजी लॉकर, ऑटो डीड जनरेशन, डिजी डॉक्यूमेंट सेवा, घर बैठे रजिस्ट्री और स्वतः नामांतरण शामिल हैं। स्वतः नामांतरण सुविधा से रजिस्ट्री के बाद राजस्व अभिलेख स्वचालित रूप से अपडेट होंगे, जिससे नागरिकों को लंबी प्रक्रिया और विचौलियों से मुक्ति मिलेगी। घर बैठे रजिस्ट्री और होम विजिट के जरिए पंजीयन की सुविधा भी शुरू की गई है, जिसमें पारिवारिक दान और हक त्याग जैसे मामलों में मात्र 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा।
मंत्री चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पारदर्शिता और सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय सुविधाओं का प्रचार-प्रसार करने और पंजीयन कार्यालयों में फ्लैक्स व बैनर लगाने का आदेश दिया ताकि अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें।
पंजीयन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,979 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.86% अधिक है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले राजस्व संग्रह में शीर्ष पर रहे। मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए अधिकारियों की सराहना की और संवेदनशीलता व पारदर्शिता के साथ काम करने की प्रेरणा दी।
तकनीकी सुदृढ़ीकरण के लिए नए पदों का सृजन और सेटअप पुनरीक्षण की पहल शुरू की गई है। आधार प्रमाणीकरण, डिजी लॉकर, फेसलेस रजिस्ट्री और ऑनलाइन सत्यापन जैसे नवाचारों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पिछले वर्ष के सुधारों, दस्तावेजों की स्थिति, सतर्कता प्रकोष्ठ, न्यायालयीन प्रकरण, मुदांक, ऑडिट और डाटा डिजिटाइजेशन की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
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