पीएम गतिशक्ति पोर्टल से होगा अधोसंरचना परियोजनाओं का बेहतर समन्वय

जिला स्तरीय कार्यशाला में अधिकारियों को लॉगिन, परियोजना प्रविष्टि और जीआईएस आधारित योजना निर्माण का प्रशिक्षण

कोरबा। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के जीआईएस आधारित पोर्टल के प्रभावी उपयोग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पोर्टल पर पंजीयन, लॉगिन, परियोजनाओं की प्रविष्टि तथा उपलब्ध भौगोलिक जानकारी के आधार पर योजना तैयार करने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया।

रायपुर से पहुंचे उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़क, भवन सहित अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाते समय संबंधित विभागों को पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का अध्ययन कर आपसी समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। इससे प्रस्तावित परियोजनाओं के बीच संभावित टकराव की पहचान पहले ही की जा सकेगी। साथ ही परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली देरी और अतिरिक्त लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने और उसे नियमित रूप से अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान पीएम गतिशक्ति पोर्टल के साथ छत्तीसगढ़ शासन के सीजी जियो पोर्टल की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। अधोसंरचना परियोजनाओं की योजना तैयार करते समय आवश्यक प्रविष्टियां करने तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की जानकारी अधिकारियों को दी गई।

कार्यशाला में पोर्टल पर पंजीयन और लॉगिन की प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से समझाया गया। अधिकारियों को बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पोर्टल के उपयोग से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन ने निर्माण एजेंसियों एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर लॉगिन कर अपने विभाग से संबंधित परियोजनाओं की प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच समय पर परियोजनाओं से संबंधित जानकारी साझा होने से योजना निर्माण और कार्यों के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

कार्यशाला में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।