कोरबा। वैश्विक संकट के बीच रसोई गैस और पेट्रो पदार्थों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने पुख्ता रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें किसी भी जिले में इन आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने देने का निर्देश दिया गया।
उच्च स्तरीय बैठक में कोरबा जिले से कलेक्टर कुणाल दुदावत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने पश्चिम एशियाई संकट के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में पेट्रोलियम गैस और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आम जनता को आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
केंद्र सरकार के पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी 2026 के बाद उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि 8 मार्च 2026 को नया एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया है। इसके तहत घरेलू गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए घरेलू क्षेत्र में शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। औद्योगिक इकाइयों पर लगा प्रतिबंध भी 27 मार्च से हटा लिया गया है।
खाद्यान्न से संबंधित दिक्कत होने पर लोग आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं। रसोई गैस के मामले में शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को 100 प्रतिशत प्राथमिकता दी जा रही है।
Editor – Niraj Jaiswal
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