कोरबा। मतदाता सूची सुधार (एसआईआर) की प्रक्रिया में अव्यवस्था को लेकर जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष मुकेश राठौर ने शासन-प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 40 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी कर दावा-आपत्ति मंगाई गई है, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
श्री राठौर ने बताया कि जिन मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है, वे दर-दर भटकने को मजबूर हैं। कोई बीएलओ को खोज रहा है, तो कोई पुरानी मतदाता सूची प्राप्त करने स्कूलों के चक्कर काट रहा है। वहीं कई लोग शपथ पत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े हैं।
उन्होंने कहा कि वे जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष के साथ-साथ वार्ड पार्षद भी हैं, जिसके चलते प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं। ऐसी ही स्थिति पूरे प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के सामने है, जहां आम जनता विभिन्न विभागों के चक्कर काटने को मजबूर है।
मुकेश राठौर ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान विकास कार्यों के उद्घाटन व भूमिपूजन से संबंधित शिलापट्टिकाओं को चुनाव आचार संहिता के तहत चुने से ढक दिया गया था, जो दो वर्ष बाद भी नहीं हटाई गई हैं। इन शिलापट्टिकाओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद व एमआईसी सदस्यों के नाम अंकित हैं, लेकिन आयोग का इस ओर ध्यान नहीं गया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता किसी न किसी काम के लिए सेवा केंद्र, सुविधा केंद्र, चॉइस सेंटर, तहसील कार्यालय, धान खरीदी केंद्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर है। धान खरीदी केंद्रों में भी किसानों को फसल बेचने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
श्री राठौर ने मांग की कि मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया को सरल व सुचारू बनाया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके।
Editor – Niraj Jaiswal
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