रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद आज से पूरे छत्तीसगढ़ में ‘बिजली बिल हाफ’ योजना पुनः लागू हो गई है। इस योजना का सीधा लाभ उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है।
ऐसे उपभोक्ताओं को अब अपने बिल का केवल आधा हिस्सा ही भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान की, जहां उन्होंने कहा कि सरकार आम नागरिकों को आर्थिक राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके पहले 1 अगस्त 2025 को पूर्व सरकार ने योजना के पुराने प्रावधानों में संशोधन करते हुए 400 यूनिट की सीमा घटाकर 100 यूनिट कर दी थी। इस बदलाव के चलते लाखों उपभोक्ता योजना से बाहर हो गए थे। नई सरकार के फैसले से अब फिर बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
सरकार ने 200 से 400 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया है। ऐसे उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक आधा बिल भुगतान की सुविधा दी जाएगी। यह अंतरिम राहत उन्हें पीएम सौर योजना के लिए पंजीकरण कर घरेलू सोलर पैनल लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दी गई है।
सरकार का अनुमान है कि राज्य के लगभग 45 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से करीब 42 लाख को इस निर्णय से सीधा लाभ मिलेगा।
वहीं विपक्ष ने इस निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पूर्व भूपेश बघेल सरकार 400 यूनिट तक हाफ बिल की सुविधा दे रही थी, इसलिए नई सरकार को उसी व्यवस्था को बहाल करना चाहिए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सीएम हाउस घेराव का ऐलान भी कर दिया है।
1 मार्च 2019 से शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को बढ़ती महंगाई से राहत देना रहा है। नई घोषणा के साथ इसका दायरा एक बार फिर विस्तारित हो गया है और लाखों परिवारों को आर्थिक लाभ मिलने जा रहा है।
Editor – Niraj Jaiswal
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