रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय मंत्रिपरिषद ने आज अपनी बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए शहरी क्षेत्रों में किफायती भूखंड उपलब्ध कराने का अहम निर्णय शामिल है। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025 को अनुमोदन प्रदान किया।
नए नियमों के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उचित दर पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही पानी, बिजली, सड़क, और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाना, सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकास करना और रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर पैदा करना है।
यह योजना निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे उनकी आवासीय जरूरतें पूरी होंगी और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिपरिषद के इस फैसले से राज्य में सुनियोजित और सुविधायुक्त कॉलोनियों के निर्माण को गति मिलने की उम्मीद है।
Editor – Niraj Jaiswal
Mobile – 9754876042
Email – urjadhaninewskorba@gmail.com
Address – Press Complex, T.P. Nagar, Korba C.G. 495677
