कोरबा वन मंडल में तालाब निर्माण घोटाला: रेंजर र्और एसडीओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

कोरबा वन मंडल के कोरबा वन परिक्षेत्र में तालाब निर्माण के नाम पर लाखों रुपये के घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेंजर मृत्युंजय शर्मा और एसडीओ आशीष खेलवार पर कैम्पा योजना की राशि में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यह घोटाला ग्राम पंचायत नकटीखार में बासबाड़ी के पीछे और मेडिकल कॉलेज, झगरहा के सामने बनाए गए तालाब से जुड़ा है, जिसकी लागत 23 लाख 55 हजार 625 रुपये बताई गई है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, तालाब निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं। बताया जाता है कि निर्माण स्थल पर पहले से मौजूद एक नाले को चालाकी से तालाब के रूप में दर्शाकर राशि का दुरुपयोग किया गया। तालाब की लंबाई और चौड़ाई 75×75 मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गहराई 4 मीटर के बजाय कम रखी गई।

तालाब में काली मिट्टी और पत्थर लगाने, 10 परत की सीढ़ियां बनाने और लेबर के माध्यम से काम करने जैसे निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। सूत्रों का दावा है कि तालाब की वास्तविक लागत मात्र 5 से 6 लाख रुपये थी, जबकि बाकी राशि का गबन किया गया।

रेंजर मृत्युंजय शर्मा पहले भी भ्रष्टाचार के कई मामलों में चर्चा में रहे हैं। कटघोरा वन मंडल में बांकीमोंगरा की बांसबाड़ी से प्रतिबंधित अवधि में 550 हरे बांस कटवाने, बागवानी मिशन में एक करोड़ से अधिक के प्रमाणित भ्रष्टाचार और पाली क्षेत्र में वन मार्ग निर्माण में घोटाले के आरोप उन पर लग चुके हैं।

वर्तमान में कोरबा रेंज में उनके नेतृत्व में हुए इस तालाब घोटाले में एसडीओ आशीष खेलवार की भी संलिप्तता की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों ने 35 से 40 प्रतिशत कमीशन लिया और निर्माण के दौरान घने जंगल में कई पेड़ों को भी कटवाया गया।

ग्रामीणों ने मांग की है कि तालाब का भौतिक सत्यापन किया जाए, जिससे इस घोटाले की सच्चाई सामने आए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन और जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, लेकिन वन विभाग के इन अधिकारियों की मनमानी से सरकार की छवि पर सवाल उठ रहे हैं।

मृत्युंजय शर्मा की गतिविधियां दर्शाती हैं कि वह हर सरकार में अपने भ्रष्टाचार को मैनेज करने में माहिर हैं।

स्थानीय लोगों और सूत्रों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले की गहन जांच और भौतिक सत्यापन हुआ तो कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।

वन विभाग और प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग उठ रही है।