कोरबा। कोरबा जिले में एसईसीएल की परियोजनाओं के विस्थापितों का मसला सिरदर्द बना हुआ है। उन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग तक इसकी शिकायत की। आयोग ने इस मामले में तथ्यों के साथ 15 दिन में जवाब देने के लिए कलेक्टर और एसईसीएल के सीएमडी को निर्देशित किया है।
ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने इस मामले में उच्च स्तर पर शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि विस्थापितों के साथ अन्याय हो रहा है, नीतियां बनी हुई है पर पालन नहीं हो रहा है।
जिसके बाद पीएमओ ने सबंधित विभाग को कार्यवाही करने और समाधान कर सूचित करने तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने कलेक्टर और सीएमडी एसईसीएल को अपने नोटिस में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण जांच करने का निश्चय किया है।
अत: सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाकसे या वैयक्तिकरूप से उपस्थित होकर या किसीअन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपी मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।
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