अण्डरपास विस्थापितों के लिए डीएमएफ से 3.30 करोड़ की स्वीकृति

कलेक्टर ने 15 दिन में मुआवजा वितरित कर स्थानांतरित करने के दिए निर्देश

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक हुई। उन्होंने जिले में स्वीकृत महत्वपूर्ण विकास कार्यों एवं जनहितकारी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित विभागों से कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।


कलेक्टर ने सुनालिया नहर पुल मुख्य मार्ग पर बनने वाले वाई शेप अंडरपास के कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सुनालिया नहर पुल के आस-पास निवासरत लोगों के व्यवस्थापन हेतु प्रशासन द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास मद से 3 करोड़ 30 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही लोगों के परिसम्पत्ति निर्धारण का मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसलिए लोगों को स्थानांतरित का कार्य तेजी से पूर्ण करे।

कलेक्टर ने एसडीएम को आगामी 15 दिवस के अंदर लोगों को मुआवजा वितरित कर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। जिससे निर्माण कार्य शीघ्रता से प्रारंभ किया जा सके।

कलेक्टर ने 15 साल पुरानी सरकारी वाहनों के स्क्रैप प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए सभी विभाग प्रमुखों को निर्धारित समयावधि में एमएसटीसी पोर्टल में आईडी बनाकर ऐसे वाहनों की एंट्री कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी शासकीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी एवं आश्रम छात्रावासो में भोजन तैयार करने हेतु डीएमएफ से गैस सिलेण्डर एवं रिफलिंग की व्यवस्था कराई गई है।

कलेक्टर ने कोरबा शहरी एवं पोड़ी-उपरोड़ा के शासकीय विद्यालयों में संचालित नाश्ता वितरण योजना का 4 नवंबर से जिले के कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए।


पीएम जनमन आवास को गंभीरता से कराएं पूर्ण
पीएम जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को वनाधिकार पत्र, बैंक खाता, आयुष्मान, पीएम किसान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं से प्राथमिकता से लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

पीएम जनमन आवास निर्माण कार्य के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने पीवीटीजी लोगों के आवास निर्माण कार्य को प्राथमिकता से लेते हुए विशेष ध्यान देने एवं यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जिले में आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शत प्रतिशत लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु निर्देशित किया।