किसानों को आर्थिक मजबूती दे रहे केंद्र और राज्य सरकार के फैसले : रजनीश सिंह

कोरबा।पूर्व विधायक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के अध्यक्ष रजनीश सिंह ने कहा है कि केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के किसान हितैषी फैसले अनाज उत्पादकों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य बन गया है, जहां धान, गन्ना, मक्का और अन्य फसलों के उत्पादकों को बेहतर समर्थन मूल्य एवं प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह बातें कोरबा में आयोजित प्रेसवार्ता में कहीं।

रजनीश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) जैसी योजनाएं संचालित कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की परिस्थितियों और किसानों की जरूरतों के अनुरूप निर्णय लेकर उन्हें अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की समान आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। पूर्व में किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा निर्धारित दर के अंतर की राशि दी जाती थी। अब योजना में बदलाव कर प्रति एकड़ के आधार पर समान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है।

रजनीश सिंह ने बताया कि प्रदेश के चार शक्कर कारखानों से संबद्ध किसानों को शक्कर रिकवरी के आधार पर अलग-अलग दरों से भुगतान किया जा रहा है। सरकार धान के साथ अन्य फसलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रही है। धान के स्थान पर वैकल्पिक फसल लेने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस घटक के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।

इसी तरह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 25 लाख किसान सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने गन्ने का उपार्जन मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन और जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल मोदी ने भी किसानों के हित में लिए गए सरकारी फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णयों से किसानों का भरोसा बढ़ा है।