कोरबा। नगर निगम के उद्यानों की साफ-सफाई के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने के नाम पर प्रस्तुत 7 लाख 92 हजार 552 रुपये के देयक ने भुगतान प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्य का स्थल निरीक्षण और जरूरी दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना भुगतान के लिए देयक प्रस्तुत किए जाने के मामले में निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने उद्यान अधीक्षक आनंद सिंह राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उप अभियंता की जांच और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
आयुक्त के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न उद्यानों में साफ-सफाई के लिए मेसर्स परवेज रशीद, कोरबा को श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। एजेंसी ने 24 मई 2026 से 21 अगस्त 2026 तक 90 दिनों के कार्य के एवज में 7 लाख 92 हजार 552 रुपये का देयक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया था।
देयक की जांच के दौरान उद्यान के उप अभियंता एवं उद्यान प्रभारी अधीक्षण अभियंता को नस्ती का परीक्षण करने तथा मौके पर भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए। जांच प्रतिवेदन में सामने आया कि कार्यादेश के अनुसार एजेंसी को 18 श्रमिक उपलब्ध कराने थे, जबकि एजेंसी की ओर से मौखिक रूप से 75 श्रमिकों की संख्या बताई गई।
जांच में यह भी पाया गया कि एजेंसी ने श्रमिकों के नाम, प्रतिदिन की कार्यावधि, आधार कार्ड तथा श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतान की सूची उपलब्ध नहीं कराई। आवश्यक अभिलेखों के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तव में कितने श्रमिकों ने उद्यानों में काम किया और उनके कार्य का सत्यापन किस आधार पर किया गया।
इसी मामले में आयुक्त ने उद्यान अधीक्षक आनंद सिंह राठौर से जवाब तलब किया है। निगम प्रशासन की इस कार्रवाई से उद्यानों की सफाई के नाम पर प्रस्तुत देयक के सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया की पारदर्शिता का मुद्दा सामने आया है।
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