ईसीएल की वीआरएस नीति में बदलाव करे कोल इंडिया, बेहतर योजना लाने की मांग : दीपेश मिश्रा

कोरबा। कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) ने गैर-जरूरी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)-2026 लागू करने की अधिसूचना जारी की है। योजना के तहत 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारी लाभ लेने के पात्र होंगे। इस नीति को लेकर एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपेश मिश्रा ने सवाल उठाते हुए सरकार और कोल इंडिया से योजना में बदलाव कर बेहतर विकल्प प्रस्तुत करने की मांग की है।

दीपेश मिश्रा ने बताया कि वर्तमान योजना के तहत कर्मचारियों को कंपनी में पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन अथवा 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक शेष सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन का वेतन, दोनों में से जो राशि कम होगी, उसका भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पात्रता के अनुसार पीएफ, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश का नगदीकरण, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से एटक किसी भी वालंटियर रिटायरमेंट स्कीम का विरोध करता है। कोल इंडिया ने वर्ष 1990-91 में भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की थी, जो बिना किसी भेदभाव के सभी कर्मचारियों के लिए थी।

उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के बावजूद योजना के तहत कर्मचारियों को कंपनी में पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिन का वेतन अथवा 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक बची सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन का वेतन, दोनों में से जो राशि कम होती थी, उसका भुगतान किया गया था।

दीपेश मिश्रा ने कहा कि वर्तमान योजना में पूर्व की योजना की तुलना में कर्मचारियों को कम आर्थिक लाभ दिए जाने का प्रावधान है। जबकि आज कोल इंडिया शेयर बाजार में एक मूल्यवान कंपनी के रूप में स्थापित है। कंपनी पूंजी बाजार में उच्च लाभांश देने वाले शेयरों में भी जानी जाती है और उसका बाजार पूंजीकरण लगभग 2.39 लाख करोड़ से 2.50 लाख करोड़ रुपये के बीच बताया जाता है।

उन्होंने ईसीएल की वर्तमान वीआरएस नीति को अनुपयुक्त बताते हुए इसे रद्द करने और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिक बेहतर योजना लागू करने की मांग की है।