शराब, गांजा और कबाड़ के कथित अवैध कारोबार पर रोक लगाने की मांग, किसान संघ ने प्रशासन को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम
कोरबा। बांकीमोंगरा क्षेत्र में कथित अवैध शराब, गांजा और कबाड़ के कारोबार को लेकर कोयला धानी भू-विस्थापित किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया है। क्षेत्र में चोरी, चाकूबाजी और अन्य आपराधिक घटनाओं में वृद्धि का आरोप लगाते हुए संगठन ने पुलिस और जिला प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि नशे के बढ़ते प्रभाव से कम उम्र के बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में संगठन ने 23 अक्टूबर को बांकीमोंगरा चौक पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
एसपी, कलेक्टर और थाना प्रभारी को सौंपा शिकायत पत्र
संगठन के अध्यक्ष गजेंद्र पाल सिंह ने इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और बांकीमोंगरा थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में क्षेत्र में कथित रूप से संचालित अवैध शराब, गांजा और कबाड़ के कारोबार पर रोक लगाने के साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की गई है।
संगठन ने शिकायत में आरोप लगाया है कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में चोरी, चाकूबाजी और अन्य आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। संगठन ने सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है।
मंदिर परिसर में बोरवेल को नुकसान पहुंचाने का आरोप
गजेंद्र पाल सिंह के अनुसार, मोगरा बस्ती स्थित एक मंदिर परिसर में लगे बोरवेल को पिछले दिनों चोरी की नीयत से नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नशे की हालत में असामाजिक तत्वों के जमावड़े का भी आरोप लगाया गया है। संगठन का कहना है कि अवैध कारोबार और नशे की गतिविधियों पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो क्षेत्र की कानून-व्यवस्था के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
संगठन ने संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने, कथित अवैध कारोबार की जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
कार्रवाई नहीं हुई तो 23 अक्टूबर को प्रदर्शन
किसान संघ ने प्रशासन को कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय देने की बात कही है। संगठन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में समस्याओं पर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो 23 अक्टूबर को बांकीमोंगरा चौक पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की बात कही गई है।
संगठन ने कहा है कि क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि शिकायत पर पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।
Editor – Niraj Jaiswal
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