ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

1 अगस्त से कार्यक्षेत्र से थे अनुपस्थित, किसानों के काम प्रभावित होने का आरोप; महिला अधिकारियों पर कथित टिप्पणी की जांच की मांग

कोरबा/कटघोरा। कटघोरा कृषि विभाग में कार्यक्षेत्र से लंबे समय तक बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी देवशरण पैकरा को निलंबित कर दिया गया है। उप संचालक कृषि, कोरबा ने 15 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर यह कार्रवाई की। अधिकारी कटघोरा एवं जेंजरा क्षेत्र में पदस्थ थे और विभागीय आदेश के अनुसार 1 अगस्त से बिना सूचना एवं अवकाश के अनुपस्थित थे।

विभाग ने इस अनुपस्थिति को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव एवं विभागीय पत्राचार के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबन किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पोड़ी-उपरोड़ा कार्यालय निर्धारित किया गया है।

किसानों के काम प्रभावित होने पर जवाबदेही की मांग
भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक राजेश यादव ने अधिकारी की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाए जाने के बाद हुई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि मामला केवल निलंबन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि इस दौरान किसानों के विभागीय कार्य और योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है तो इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कटघोरा-जेंजरा क्षेत्र के किसानों को कृषि योजनाओं, तकनीकी मार्गदर्शन और विभागीय सेवाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। इसके लिए तत्काल वैकल्पिक अधिकारी की व्यवस्था किए जाने की मांग की।

कथित टिप्पणियों की निष्पक्ष जांच की मांग
राजेश यादव ने संबंधित अधिकारी पर महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है।

उनका कहना है कि यदि विभागीय व्हाट्सऐप ग्रुप में ऐसी टिप्पणियां की गई हैं तो इसकी तथ्यात्मक जांच कर दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वे मामले से कृषि मंत्री रामविचार नेताम, प्रभारी मंत्री अरुण साव और कलेक्टर को अवगत कराएंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं, बल्कि किसानों के हितों की रक्षा और विभागीय व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है।