कोरबा

आखिर कब मिलेगी भू-विस्थापितों को रोजगार में प्राथमिकता?

September 10, 2026
Niraj Jaiswal

सरपंच रजनी ने जनदर्शन में फिर उठाया मुद्दा, एसईसीएल की गतिविधियों से प्रभावित स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग

कोरबा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की गेवरा परियोजना से प्रभावित भिलाईबाजार क्षेत्र के लोगों की रोजगार में प्राथमिकता की मांग एक बार फिर जिला प्रशासन के सामने पहुंची है। ग्राम पंचायत का कहना है कि कोयला परियोजना की गतिविधियों का स्थानीय लोगों के जीवन और आजीविका पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे में रोजगार के विभिन्न अवसरों में प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

भिलाईबाजार की सरपंच रजनी मरकाम ने जनदर्शन में कलेक्टर के संज्ञान में यह मामला लाते हुए पूर्व पत्राचार के साथ नया आवेदन सौंपा है। उन्होंने बताया कि पंचायत क्षेत्र के लोगों के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग लंबे समय से की जा रही है।

ग्राम सभा में पारित हो चुके हैं प्रस्ताव
सरपंच के अनुसार, भू-विस्थापित परिवारों के हित में विभिन्न प्रावधान एवं सुविधाएं सुनिश्चित करने संबंधी प्रस्ताव 11 अक्टूबर 2025 को आयोजित ग्राम सभा में पारित किया गया था। इसके बाद अगस्त 2026 में भी ग्राम पंचायत ने इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया। पंचायत की ओर से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन को भी मामले से अवगत कराया गया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष निकिता जायसवाल के संज्ञान में भी यह विषय लाया गया है।

सांसद से भी किया गया था पत्राचार
ग्राम पंचायत के अनुसार, पिछले वर्ष इस संबंध में सांसद ज्योत्सना महंत से भी पत्राचार किया गया था। सांसद की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर रोजगार में प्राथमिकता का मुद्दा अब भी लंबित बताया जा रहा है।

स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग
पंचायत का कहना है कि एसईसीएल की गेवरा परियोजना के नजदीक स्थित होने के कारण क्षेत्र के लोगों पर परियोजना की गतिविधियों का असर पड़ता है। ऐसे में विभिन्न श्रेणी के उपलब्ध रोजगार अवसरों में स्थानीय एवं प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। सरपंच रजनी मरकाम ने प्रशासन से इस दिशा में ठोस पहल करते हुए भू-विस्थापितों और प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।