बारिश से कई सड़कें-पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त, प्राथमिकता से होगी मरम्मत

कलेक्टर ने निर्माण विभागों से मांगी प्रभावित सड़कों की जानकारी, लापरवाही पर वेतन रोकने के निर्देश

कोरबा। वर्षाकाल के दौरान जिले के कई हिस्सों में सड़क, पुल-पुलिया और अन्य शासकीय संरचनाएं प्रभावित हुई हैं। कहीं अतिवृष्टि से पुल-पुलिया को नुकसान पहुंचा है तो कहीं सड़क के किनारे का हिस्सा बह गया है। कई स्थानों पर सड़क के बीच का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।

जिला प्रशासन ने ऐसी सभी क्षतिग्रस्त सड़कों और संरचनाओं की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य शुरू कराया जा सके।

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, नगरीय निकाय, जनपद पंचायत एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में बारिश से हुई क्षति का विस्तृत आकलन करने कहा। उन्होंने सड़क, पुल-पुलिया, नाला सहित अन्य शासकीय संरचनाओं की स्थिति की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि सुधार कार्य में अनावश्यक विलंब न हो।

मौसमी बीमारियों की रोकथाम पर भी जोर
समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने जिले में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अमले को सक्रिय रहकर मलेरिया सहित अन्य बीमारियों की जांच एवं उपचार सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकीय सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने कहा गया।

प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री जनदर्शन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को आम नागरिकों से जुड़े मामलों का संवेदनशीलता के साथ समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

शासकीय जमीन पर आवास निर्माण रोकने के निर्देश
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण नहीं किया जाए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन पर आवास निर्माण किया जा रहा है तो संबंधित अधिकारी तत्काल निर्माण कार्य रुकवाने की कार्रवाई करें।

लापरवाही पर नोटिस और वेतन रोकने के निर्देश
टीएल प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर पाली एवं छुरी के सीएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी एवं पाली बीईओ को भी नोटिस जारी करने के साथ वेतन रोकने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रमों में अपेक्षित रुचि नहीं लेने पर समाज कल्याण विभाग के उप संचालक का वेतन रोकने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए।

बैठक में अपार आईडी एवं जन्म प्रमाण-पत्र बनाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने कहा गया। इसके अलावा मसाहती ग्रामों के सर्वे कार्य की भी समीक्षा की गई।

पोड़ी-उपरोड़ा,अजगरबहार सहित अन्य तहसीलों में सर्वे कार्य में प्रगति लाने और इसे प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। एग्रीस्टैक बकेट क्लेम के कार्य में भी तेजी लाने को कहा गया।

बैठक में नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।