कोरबा। प्रदेश के प्रमुख खनिज राजस्व देने वाले जिलों में शामिल कोरबा को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शासन ने 2573.50 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य सौंपा है। लक्ष्य की दिशा में खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में 224 करोड़ 92 लाख रुपये का राजस्व संग्रह कर लिया है। अब विभाग की नजर शेष अवधि में राजस्व संग्रह की गति बढ़ाकर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने पर है।
कोरबा की अर्थव्यवस्था और खनिज राजस्व में कोयला खनन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिले में एसईसीएल की गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, कोरबा एरिया, सराईपाली, बुड़बुड़ और बांकीमोंगरा जैसी प्रमुख कोयला परियोजनाएं संचालित हैं। इन खदानों से होने वाले कोयला उत्पादन, परिवहन और रॉयल्टी के माध्यम से शासन को बड़े पैमाने पर राजस्व प्राप्त होता है।
खनिज राजस्व में कोयले की 99 प्रतिशत हिस्सेदारी
जिला खनिज विभाग के सहायक उप संचालक प्रमोद कुमार नायक के अनुसार जिले के कुल खनिज राजस्व में करीब 99 प्रतिशत हिस्सेदारी कोयला खनन की है। इसके अलावा रेत, गिट्टी, मुरुम और मिट्टी जैसे गौण खनिजों के खनन एवं परिवहन से भी राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन इनकी हिस्सेदारी कोयले की तुलना में काफी कम है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में 224.92 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया जा चुका है।
आने वाले महीनों में कोयला उत्पादन एवं परिवहन में तेजी आने की संभावना को देखते हुए राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
पिछले साल लक्ष्य से पीछे रहा था विभाग
वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनिज विभाग को 2545 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य दिया गया था। हालांकि विभाग निर्धारित लक्ष्य का शत-प्रतिशत हासिल नहीं कर पाया और करीब 90 प्रतिशत राजस्व ही जुटाया जा सका। इसके बावजूद इस वित्तीय वर्ष में शासन ने कोरबा का लक्ष्य बढ़ाकर 2573.50 करोड़ रुपये कर दिया है।
अवैध उत्खनन और परिवहन पर निगरानी
राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है। विभाग का कहना है कि अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई से शासन को होने वाले राजस्व नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।
विभाग के अनुसार यदि वर्षभर कोयला उत्पादन एवं परिवहन सामान्य रहा और खनन कंपनियों से रॉयल्टी का भुगतान समय पर होता रहा तो निर्धारित लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कोरबा की प्रदेश के कुल खनिज राजस्व में बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए इस वर्ष विभाग के प्रदर्शन पर शासन की विशेष नजर भी बनी हुई है।
Editor – Niraj Jaiswal
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