वन विकास निगम में 28 करोड़ के पौधरोपण कार्य में गड़बड़ी का आरोप

पीएमओ में शिकायत के बाद राज्यपाल सचिवालय ने दिए जांच के निर्देश, संयुक्त टीम गठित होगी

कोरबा।वन विकास निगम कोरबा में करोड़ों रुपए के पौधरोपण और संबंधित कार्यों में अनियमितता का मामला अब गंभीर हो गया है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से किए गए डिपॉजिट रोपण कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक पहुंचने के बाद राज्यपाल सचिवालय ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार,एनटीपीसी,एसईसीएल (कुसमुंडा, दीपका, गेवरा), सीएसपीजीसीएल कोरबा पूर्व व पश्चिम क्षेत्रों में पौधरोपण, रखरखाव, फेंसिंग, वर्मी कम्पोस्ट, कंटूर ट्रेंच, चेकडेम और अन्य कार्यों में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कार्यों की गुणवत्ता, सामग्री क्रय प्रक्रिया और भौतिक सत्यापन पर भी सवाल उठाए गए हैं।

राज्यपाल सचिवालय के अवर सचिव ने छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को पत्र लिखकर केंद्रीय स्तर की संयुक्त जांच टीम गठित कर प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इससे लंबे समय से लंबित मामले में पारदर्शी जांच की उम्मीद जगी है।

फील्ड जांच के बजाय कार्यालय स्तर पर जांच पर सवाल
सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच के दौरान फील्ड स्तर पर सत्यापन करने के बजाय मामले को कार्यालय स्तर पर ही निपटाने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ता से साक्ष्य मांगने और दबाव बनाने के आरोप भी लगाए गए हैं, जिससे जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं।

अधिकारियों पर संरक्षण देने का आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन अधिकारियों को बचाने के लिए जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई से बचाने के लिए औपचारिक जांच की जा रही थी, जिससे शिकायतकर्ता ने उच्च स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की।

पीएमओ तक पहुंची शिकायत, अब केंद्रीय जांच की तैयारी
राज्य स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर केंद्रीय जांच की मांग की थी। इसके बाद मामला राज्यपाल सचिवालय पहुंचा, जहां से अब संयुक्त जांच टीम गठित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

जमीनी हकीकत पर उठे सवाल
सूत्रों का दावा है कि कई स्थानों पर पौधरोपण कार्य अधूरा है या पौधे सूख चुके हैं। वहीं चेकडेम, फेंसिंग और अन्य निर्माण कार्यों में भी गुणवत्ता को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।

अब इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।