सरकारी राशन व्यवस्था लड़खड़ाई, गोदामों में चावल का टोटा

अतिरिक्त आवंटन पर रोक, सोसाइटियों से चना-शक्कर गायब; खरीदी व टेंडर प्रक्रिया अटकने से गरीब परिवारों की बढ़ी परेशानी

कोरबा। गरीब परिवारों को सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जिले में संकट से गुजर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में चावल का स्टॉक कम होने से उचित मूल्य दुकानों को अतिरिक्त आवंटन देने पर रोक लगा दी गई है। वहीं सरकारी खरीदी और टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण राशन दुकानों से चना और शक्कर की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। खाद्यान्न की कमी से जिले के लाखों राशनकार्डधारी परिवारों की परेशानी बढ़ गई है।

नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में चावल की उपलब्धता घटने के कारण दुकानदारों को नियमित आवंटन के अलावा अतिरिक्त चावल नहीं मिल पा रहा है। कई सोसाइटियों में वास्तविक मांग के अनुरूप राशन उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। दूसरी ओर चना और शक्कर की आपूर्ति बाधित होने से हितग्राहियों को इन खाद्य सामग्रियों के लिए बाजार का रुख करना पड़ रहा है, जहां उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।

खरीदी और टेंडर प्रक्रिया में देरी से चना-शक्कर की किल्लत

राशन दुकानों में चना और शक्कर की उपलब्धता पिछले कुछ महीनों से प्रभावित है। शक्कर की सरकारी खरीदी समय पर नहीं हो पाने के कारण भंडारों में पर्याप्त स्टॉक नहीं पहुंच सका है। खुले बाजार में शक्कर की कीमत 54 से 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने से पुराने निर्धारित दरों पर आपूर्ति करने वाले सप्लायर्स भी पीछे हट रहे हैं। दरों में संशोधन और नई खरीदी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से राशन दुकानों तक शक्कर की आपूर्ति प्रभावित बनी हुई है।

चना आवंटन और आपूर्ति की प्रक्रिया भी प्रभावित होने से गरीब परिवारों को सरकारी राशन दुकानों से मिलने वाली राहत नहीं मिल पा रही है। खाद्य सामग्री की कमी के कारण हितग्राहियों को बाजार से महंगे दामों पर चना और शक्कर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

पुराने संचालकों की गड़बड़ी का खामियाजा भुगत रहे वर्तमान दुकानदार

राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों के अनुसार, कुछ उचित मूल्य दुकानों में पूर्व संचालकों के कार्यकाल के दौरान स्टॉक में कमी और अनियमितताओं के मामले सामने आए थे। इन मामलों में बकाया चावल अथवा राशि की वसूली अब तक पूरी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि पुराने बकाया की भरपाई के नाम पर वर्तमान संचालकों के आवंटन से चावल की कटौती की जा रही है।

इस वजह से मौजूदा दुकानदारों को कार्डधारियों की वास्तविक जरूरत के अनुरूप राशन उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन गोदामों में स्टॉक की कमी के कारण अतिरिक्त चावल आवंटन पर रोक लगने से वितरण व्यवस्था और प्रभावित हो गई है।

पुराने दोषियों से वसूली में सुस्ती, वर्तमान संचालकों पर बोझ

पूर्व संचालकों के कार्यकाल में हुई कथित गड़बड़ियों की वसूली को लेकर विभागीय कार्रवाई की धीमी गति पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जिन लोगों के कार्यकाल में चावल की कमी या हेराफेरी हुई, उनसे वसूली की प्रक्रिया पूरी करने के बजाय वर्तमान दुकानदारों के कोटे से कटौती की जा रही है। इससे नियमित रूप से दुकान संचालित करने वाले विक्रेताओं के साथ-साथ राशन लेने पहुंचने वाले गरीब हितग्राहियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।

125 मिलरों पर चावल जमा करने की जिम्मेदारी

जिले में कस्टम मिलिंग के चावल को नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों तक पहुंचाने के लिए करीब 125 राइस मिलर पंजीकृत हैं। नियमानुसार मिलरों को धान की मिलिंग के बाद निर्धारित मात्रा में चावल गोदामों में जमा करना होता है। लेकिन वर्तमान में चावल जमा करने की गति अपेक्षाकृत धीमी बताई जा रही है। मिलरों की ओर से पर्याप्त मात्रा में चावल जमा नहीं होने के कारण गोदामों का स्टॉक घट रहा है।

चावल की आवक में तेजी नहीं आने और दूसरी खाद्य सामग्री की खरीदी एवं आपूर्ति प्रक्रिया में बाधा के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संकट गहराता जा रहा है। इसका सीधा असर उन गरीब परिवारों पर पड़ रहा है, जिनकी खाद्यान्न संबंधी जरूरतें सरकारी राशन दुकानों पर निर्भर हैं।