कोरबा

अतिक्रमण बना बाधा: 7.49 करोड़ का टेंडर जारी, फिर भी LBC नहर सुधार अधर में

April 9, 2026
Niraj Jaiswal

जर्जर नहर से सड़क और सिंचाई दोनों खतरे में, 45 करोड़ की परियोजना अटकी

कोरबा।शहर के बीच से गुजरने वाली बांयीं तट नहर (Left Bank Canal – LBC) की जर्जर हालत अब सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के लिए गले की फांस बन गई है। नहर की मरम्मत के लिए तीसरी बार 7.49 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया है, लेकिन धरातल पर काम शुरू करने की राह में अतिक्रमण सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है।

पहले दो बार टेंडर निकालने के बावजूद किसी भी ठेकेदार ने रुचि नहीं दिखाई। वजह साफ है नहर के दोनों किनारों पर इतना घना कब्जा हो चुका है कि मशीनरी उतारने या मरम्मत कार्य करने के लिए जगह ही नहीं बची है।

खतरे में सड़क और सिंचाई व्यवस्था
दर्री बराज से निकलने वाली यह नहर सुनालिया, सीतामढ़ी और इमलीडूग्गू जैसे व्यस्त इलाकों से गुजरती है। नहर की लाइनिंग टूटने से उसके ऊपर बनी सड़क अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। पिछली बारिश में लगभग 50 मीटर सड़क और सेफ्टी वॉल नहर में धंसकर समा गए थे।

नहर की कुल क्षमता 4200 क्यूसेक है, लेकिन मेड़ टूटने के डर से इसमें केवल 3000 से 3500 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अवैध निर्माण ने रोका रास्ता
नहर के एक ओर व्यस्त सड़क है तो दूसरी ओर लोगों ने मेड़ तक पर मकान, दुकानें और यहां तक कि शौचालय भी बना लिए हैं। इसके अलावा सब-स्टेशन और सामुदायिक भवन भी नहर की सरकारी जमीन पर खड़े हैं। शनि मंदिर के आगे अभी भी अवैध कब्जा जारी है और अधिकारियों की अनदेखी के कारण इसे हटाने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।

45 करोड़ का प्रोजेक्ट फंसा
बांयीं तट नहर की व्यापक मरम्मत के लिए कुल 45 करोड़ रुपये के 10 कार्य मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 3 कार्य कोरबा जिले में आते हैं। सिंचाई विभाग के अनुसार, कोरबा में नहर का 18 किलोमीटर लंबा हिस्सा आता है, जबकि बाकी हिस्सा जांजगीर-चांपा और सक्ती जिलों के अंतर्गत है।
फंड तो मंजूर है, लेकिन जब तक अतिक्रमण नहीं हटता, मरम्मत कार्य शुरू होना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है।

सिंचाई विभाग के अधिकारी मान रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने के बिना नहर की मरम्मत और सड़क की सुरक्षा दोनों ही संभव नहीं है। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू करता है, वरना शहर की सिंचाई व्यवस्था और सड़क सुरक्षा दोनों पर खतरा मंडराता रहेगा।