1 जनवरी 2026 से छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय दफ्तरों में कागजी फाइलें पूरी तरह बंद,केवल ई- ऑफिस से होगा कामकाज

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों में कामकाज को पूरी तरह ऑनलाइन करने का बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार 1 जनवरी 2026 से फाइलों और नोटशीट का आदान-प्रदान केवल ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और सभी कलेक्टरों को औपचारिक पत्र जारी कर दिया है।

मंत्रालय में ई-ऑफिस पहले से लागू है, लेकिन कई विभाग अब भी कागजी फाइलों पर निर्भर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नए वर्ष से फिजिकल फाइलों का उपयोग केवल विभाग प्रमुख की अनुमति पर ही हो सकेगा। शासन स्तर पर भेजी जाने वाली सभी फाइलें भी ई-ऑफिस के माध्यम से ही अग्रेषित की जाएंगी।

सरकार के नए निर्देश

1 जनवरी 2026 से सभी प्रमुख कार्यालयों में पूरा काम ई-ऑफिस से अनिवार्य रूप से होगा।

विभाग प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी कागजी फाइल नहीं चलाई जाएगी।

शासन स्तर पर भेजी जाने वाली सभी फाइलें ई-ऑफिस से ही भेजी जाएंगी।

सामान्य पत्राचार ई-ऑफिस रिसीप्ट प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

अधिकारी प्रवास के दौरान भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य निपटाएंगे।

अवकाश के समय आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी ई-ऑफिस से काम कर सकेंगे।

दस्तावेजों को यथासंभव डिजिटल रूप से तैयार किया जाए; प्रिंट लेकर स्कैन अपलोड करने की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया गया है।

सरकार का मानना है कि ई-ऑफिस लागू होने से कामकाज की गति बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगी और फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। साथ ही इससे समय की बचत, जवाबदेही में वृद्धि और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सरलता आने की उम्मीद है।