कोरबी चोटिया। छत्तीसगढ़ में साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत 2007 से कार्यरत प्रेरकों ने रोजगार की मांग को लेकर उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
कोरबा जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार बाजपेयी और संगठन मंत्री रामकुमार चौहान के नेतृत्व में 3 अगस्त 2025 को सौंपे गए इस ज्ञापन में प्रेरकों ने सरकार से तुहर द्वार योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की मांग की।
साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत 18,000 प्रेरकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला और एक पुरुष के रूप में की गई थी। इन प्रेरकों को 2000 रुपये मासिक मानदेय पर प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ पंचायत के विभिन्न कार्यों जैसे स्कूली शिक्षा, सर्वे, निरीक्षण, जॉब कार्ड, राशन कार्ड और शौचालय निर्माण में सहयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि, 31 मार्च 2018 से प्रेरकों को इस कार्यक्रम से हटा दिया गया, जबकि कार्यक्रम अभी भी संचालित है।
प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी और उपाध्यक्ष संतोष यादव के दिशानिर्देश में प्रेरकों ने विधानसभा चुनाव में जारी मोदी के गारंटी पत्र का हवाला देते हुए 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना में प्रेरकों को प्राथमिकता देने की मांग की। इस अवसर पर कोरबा जिले से पूर्णिमा साहू, दिनेश कुमार, ईश्वर सिंह सहित अन्य प्रेरक मौजूद रहे।
संदीप द्विवेदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की सभी प्रेरक बहनों से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत मंत्री को राखी के साथ रोजगार की मांग वाला ज्ञापन प्रेषित करें।
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