सरकारी महाविद्यालयों में 119 शिक्षक पद रिक्त, अतिथि व्याख्याताओं के भरोसे पढ़ाई, भर्ती प्रक्रिया लटकी

कोरबा जिले के 15 सरकारी महाविद्यालयों में प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों के 268 स्वीकृत पदों में से 119 पद रिक्त हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। शासकीय पीजी कॉलेज में 48 प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के पद स्वीकृत हैं, लेकिन हाल के प्रमोशन के बाद भी 30 सहायक प्राध्यापक पदों की कमी बनी हुई है। ज्यादातर कक्षाएं अतिथि व्याख्याताओं और स्ववित्तीय शिक्षकों के भरोसे चल रही हैं, लेकिन मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए इनकी भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकी है।

उच्च शिक्षा विभाग के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार, 1 जुलाई से नियमित कक्षाएं शुरू होनी थीं, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण यह संभव नहीं हो सका। महाविद्यालय प्रबंधन शासन से अतिथि व्याख्याताओं और स्ववित्तीय शिक्षकों की भर्ती के लिए स्वीकृति का इंतजार कर रहा है।

पिछले वर्षों में मापदंडों को पूरा करने वाले अतिथि व्याख्याताओं को प्राथमिकता देने का नियम है, लेकिन नए शिक्षकों की भर्ती के लिए भी प्रावधान है। हालांकि, शासन से स्पष्ट निर्देश न मिलने के कारण भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है।

जिले के अधिकांश महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के पद बड़े पैमाने पर रिक्त हैं। जहां नियमित शिक्षक मौजूद हैं, वहां भी ज्यादातर कक्षाएं अतिथि और स्ववित्तीय शिक्षक ही संचालित करते हैं। इनमें से कई शिक्षक नेट और सेट जैसी अर्हताएं रखते हैं, फिर भी उनकी नियुक्ति अस्थायी है।

नियमित सहायक प्राध्यापकों की संख्या कम होने के कारण पढ़ाई का जिम्मा अस्थायी शिक्षकों पर ही टिका है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं।

स्ववित्तीय शिक्षकों की भर्ती में भी देरी

अतिथि व्याख्याताओं का वेतन शासन द्वारा दिया जाता है, जबकि स्ववित्तीय शिक्षकों का वेतन कॉलेज प्रबंधन वहन करता है। पहले स्ववित्तीय शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, जिसके कारण विवाद और अधिकारों की समस्या उत्पन्न होती थी।

पिछले वर्ष शासन ने स्ववित्तीय शिक्षकों की भर्ती के लिए एक पृथक नीति का मसौदा तैयार किया था, जिसे शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू करने की बात कही गई थी। महाविद्यालय प्रबंधन इस नीति के तहत आदेश का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है।

शिक्षकों की कमी और भर्ती में देरी से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। महाविद्यालय प्रबंधन और छात्रों ने शासन से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है ताकि शैक्षणिक सत्र सुचारू रूप से चल सके।