छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक: नक्सली शहीदों के परिजनों को नौकरी में राहत, सोलर योजना और टाइगर फाउंडेशन के बड़े फैसले

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को रायपुर के सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें नक्सली हमलों में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अन्य विभागों में नौकरी का विकल्प, सोलर रूफटॉप योजना के लिए वित्तीय सहायता, और बाघ संरक्षण के लिए टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन शामिल हैं।

प्रमुख निर्णय:

नक्सली शहीदों के परिजनों को नौकरी में राहत
कैबिनेट ने नक्सली हमलों में शहीद पुलिसकर्मियों के पात्र परिजनों को पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प देने का फैसला किया। अब परिवार के सदस्य को राज्य के किसी भी जिले या संभाग में नौकरी दी जा सकेगी। पहले यह सुविधा केवल उसी विभाग या कार्यालय तक सीमित थी, जहां शहीद कार्यरत थे।

अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया-पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य और डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति दी जाएगी। साथ ही, उन्हें छात्रावास और आश्रमों में प्रवेश की सुविधा भी मिलेगी।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता मिलेगी। 1 किलोवाट के लिए 45,000 रुपये (30,000 केंद्रीय + 15,000 राज्य) और 3 किलोवाट या अधिक के लिए 1,08,000 रुपये (78,000 केंद्रीय + 30,000 राज्य) की सहायता दी जाएगी। 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है, जिससे 390 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन
बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए स्व-वित्तपोषित टाइगर फाउंडेशन सोसायटी बनाई जाएगी। यह ईको-पर्यटन को बढ़ावा देगी, रोजगार सृजन करेगी, और पर्यावरणीय शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 18-20 है, जिसे बढ़ाने का लक्ष्य है।

रामकृष्ण मिशन और विश्वास का विलय
रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर को आश्रम में विलय करने का अनुमोदन किया गया।

बेमेतरा में उद्यानिकी महाविद्यालय
बेमेतरा के बेलगांव में 100 एकड़ राजगामी संपदा की भूमि उद्यानिकी विभाग को मुफ्त दी जाएगी, जहां उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित होगा।

JashPure ब्रांड का हस्तांतरण
जशपुर के महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार हर्बल और महुआ चाय जैसे उत्पादों के ‘JashPure’ ब्रांड को राज्य सरकार या CSIDC को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे आदिवासी महिलाओं को रोजगार और स्थानीय कच्चे माल की मांग बढ़ेगी।

स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट
गौण खनिजों के अन्वेषण और अधोसंरचना विकास के लिए स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दी गई।

प्रभाव और महत्व:

ये फैसले छत्तीसगढ़ में सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, अक्षय ऊर्जा, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। विशेष रूप से, नक्सली शहीदों के परिजनों को राहत और सोलर योजना से उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि टाइगर फाउंडेशन जैव विविधता और ईको-पर्यटन को मजबूत करेगा।