रायपुर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश की 1,460 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को बैंकिंग, बिल भुगतान, पेंशन, बीमा और अन्य आवश्यक सेवाएं गांव में ही उपलब्ध होंगी। यह योजना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ‘मोदी गारंटी’ का हिस्सा थी, जिसे अब छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा कर दिखाया है।
एक छत के नीचे सभी सुविधाएं
अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होंगे। इन केंद्रों में ग्रामीण अपने बैंक खातों से पैसे निकालने, दूसरे खातों में पैसे ट्रांसफर करने, बिजली-पानी के बिलों का भुगतान, पेंशन और बीमा जैसी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा, रेलवे टिकट बुकिंग और छात्रवृत्ति जैसे कार्य भी पंचायत स्तर पर ही संभव होंगे। इन सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को अब विकासखंड या जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
‘मोदी गारंटी’ को साकार करने की दिशा में कदम
इस योजना की नींव 14 अप्रैल 2025 को रखी गई थी, जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा था, “यह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान ग्राम पंचायतों में नकद भुगतान और अन्य वित्तीय सुविधाएं शुरू करने का वादा किया गया था, जो अब हकीकत में बदल रहा है।”
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे पंचायतों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाला कदम बताते हुए कहा, “अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीणों के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। ये केंद्र एक ही स्थान पर कई सुविधाएं प्रदान करेंगे।”
हर विकासखंड में 10 पंचायतों को सुविधा
प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में इन सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के संचालन के लिए पहले ही आवश्यक समझौते पूरे किए जा चुके हैं। यह पहल न केवल ग्रामीणों के समय और संसाधनों की बचत करेगी, बल्कि पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त भी बनाएगी।
ग्रामीण विकास में नया अध्याय
अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हैं। यह योजना न केवल ग्रामीणों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि पंचायतों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री साय ने इस पहल को ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।
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