पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग

17 राज्यों में ज्ञापन सौंपने का दावा, पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा व संरक्षण देने पर जोर

कोरबा। पत्रकारों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हुए पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन सभागार में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में कोरबा सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए।

सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा, महासचिव अरविंद दुबे, प्रदेश अध्यक्ष नवीन राजपूत और संरक्षक अवध किशोर मिश्रा ने मुख्य रूप से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि संगठन ने अब तक 17 प्रदेशों में पत्रकार सुरक्षा कानून सहित 14 प्रमुख बिंदुओं पर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे हैं।

प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा के साथ अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं।

उनके सामने आने वाली चुनौतियों (जैसे धमकी, हिंसा, प्रताड़ना) के खिलाफ केवल वादे नहीं, बल्कि ठोस कार्यवाही हो।

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों को वास्तविक रूप से सशक्त बनाया जाए।

राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि कई देशों में पत्रकार सुरक्षा कानून पहले से लागू हैं, लेकिन भारत में इसकी कमी पत्रकारों के काम को जोखिमपूर्ण बनाती है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक समान और सख्त कानून की जरूरत है।

कोरबा जिला से जिला अध्यक्ष शारदा शंकर पाण्डेय ने विषय पर गहन और सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर पत्रकारों की चुनौतियों और सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

सम्मेलन में सभी वक्ताओं ने एकमत से अपील की कि केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में तत्काल कदम उठाएं, ताकि पत्रकार निडर होकर सत्य की रिपोर्टिंग कर सकें और लोकतंत्र मजबूत हो। संगठन आगे भी इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा।