नियमों की धज्जियां उड़ाकर बिना फिल्टर चल रहा डामर प्लांट, काले धुएं से बढ़ा स्वास्थ्य संकट

जेन्जरा बाईपास निर्माण को लेकर फिर गरमाया मामला

कोरबा। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में जेन्जरा बाईपास निर्माण के लिए स्थापित डामर प्लांट (हॉट मिक्स प्लांट) एक बार फिर विवादों में घिर गया है। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करते हुए बिना फिल्टर और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए प्लांट का संचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है।

यह डामर प्लांट लखनपुर के पास स्थित है और शासकीय कृषि महाविद्यालय के बेहद नजदीक संचालित हो रहा है।

प्लांट से निकलने वाला काला धुआं कृषि महाविद्यालय परिसर, छात्रावासों तथा आसपास के रिहायशी इलाकों में फैल रहा है, जिससे विद्यार्थियों, स्थानीय निवासियों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि डामर के धुएं से आंखों में जलन, खांसी, सिरदर्द, चक्कर और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार डामर (अस्फाल्ट) से निकलने वाला जहरीला धुआं लंबे समय तक संपर्क में रहने पर फेफड़ों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे अस्थमा जैसी बीमारियां गंभीर रूप ले सकती हैं, वहीं कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसका सबसे अधिक असर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर देखा जा रहा है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व स्थानीय नागरिकों और संगठनों की शिकायत पर प्रशासन ने डामर प्लांट को बंद कराया था। उस समय स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि फिल्टर सिस्टम लगाए बिना प्लांट का संचालन नहीं किया जाएगा।

बावजूद इसके आरोप है कि ठेकेदार ने किसी भी तरह का सुधार नहीं किया और पुरानी व्यवस्था के तहत ही प्लांट पुनः चालू कर दिया गया।

यह प्लांट जेन्जरा बाईपास निर्माण के लिए प्रतिदिन बड़ी मात्रा में डामर तैयार कर रहा है, जिससे आसपास का पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। कृषि महाविद्यालय के छात्रों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को गंभीर खतरे में डाला जा रहा है।

लोगों का यह भी कहना है कि यदि प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की मिलीभगत नहीं है, तो ऐसी अनियमितताओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।

प्रभावित पक्षों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन से मांग की है कि मौके पर जांच कर डामर प्लांट को सील किया जाए, फिल्टर व्यवस्था अनिवार्य की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा प्रशासनिक व्यवस्था और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होंगे।