संरक्षण मंडल की शर्तों की अनदेखी से गेवरा माइंस में हादसे, डीजीएमएस जांच में खुलासे

कोरबा।एसईसीएल की गेवरा कोयला खदान में वर्ष 2025 के दौरान हुई घटनाओं में पांच लोगों की मौत के मामले में डीजीएमएस (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी) द्वारा की गई जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। डीजीएमएस ने एसईसीएल प्रबंधन से 15 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया है।

कोरबा लोकसभा सांसद प्रतिनिधि एवं पर्यावरण विभाग के सदस्य शेत मसीह आनंद ने गेवरा खदान में हुई मौतों को लेकर उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच, संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण तथा मृतकों के परिजनों को विशेष मुआवजा और नौकरी देने की मांग की थी। डीजीएमएस की जांच में कुछ आरोपों को सही पाया गया, जबकि कुछ मामलों को एसईसीएल प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा बताया गया है।

जांच रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की सहमति शर्तों का उल्लंघन करते हुए खदान में कोयले का परिवहन खुले टिपरों से किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। यह भी पाया गया कि आरएफआईडी बैरियर के माध्यम से केवल पंजीकृत ट्रकों को ही प्रवेश दिया जाता है, इसके बावजूद लोडिंग क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी पाई गई।

रिपोर्ट में उल्लेख है कि लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) सड़कों की कुल लंबाई 21.30 किलोमीटर है, लेकिन कुछ कार्य क्षेत्रों तक सड़क नहीं पहुंचने के कारण 2.2 किलोमीटर की कमी बनी हुई है।

कई क्रॉसिंग प्वाइंट्स पर सुरक्षा बैरियर, सिग्नल लाइट एवं साइन बोर्ड नहीं पाए गए। इसके अलावा पार्किंग यार्ड में टिपरों की अत्यधिक भीड़ देखी गई, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।

डीजीएमएस ने सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए टिपरों की अधिकतम संख्या तय करने, कंप्यूटरीकृत टोकन सिस्टम लागू करने तथा सीसीटीवी निगरानी योजना तैयार करने का आदेश दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।