कोरबा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और बिल्हा के विधायक धरमलाल कौशिक ने मंगलवार को कोरबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएसटी की व्यवस्था लागू होने हो के बाद देश में कुल करदाताओं की संख्या 85 लाख हो गई है। वर्ष 2017 के पहले यह संख्या केवल 6 लाख थी। जीएसटी की व्यवस्था के बाद छत्तीसगढ़ को प्रोत्साहन राशि के रूप में 6200 करोड रुपए प्राप्त हुए हैं।
हाल में ही जीएसटी के चार स्लैब को काम करते हुए दो स्लैब कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को इससे राहत होने की बात की जा रही है। नए प्रावधानों से लाभ को लेकर भाजपा ने कैंपेनिंग शुरू की। कोरबा के प्रस्ताव में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा नेता धरमलाल कौशिक ने बताया कि जीएसटी काउंसिल में तीन चौथाई फ़ीसदी अधिकतर राज्यों के होते हैं जबकि एक चौथाई अधिकार केंद्र के पास है। किसी भी निर्णय को लागू करने में राज्यों की सहमति होती है और इसके हिसाब से अगली व्यवस्था क्रियान्वित होती है।
कौशिक ने बताया कि 2017 से पहले देश में 17 प्रकार के टैक्स प्रभावशील थे और इस वजह से कई विसंगतियां पैदा हो रही थी और विवाद की स्थिति भी बनी थी। भारत सरकार ने वर्ष 2017 में जीएसटी को लागू किया और इसके माध्यम से करदाताओं की संख्या बढ़ाई। स्वाभाविक रूप से ऐसा होने से कर वसूली के अनुपात में बढ़ोतरी हुई। देश के संसाधनों को विकसित करना इसे आसान हुआ।
उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 को परवान चढ़ाने के साथ अब टैक्स के स्लैब को चार से घटकर दो कर दिया गया है।
इसी के साथ रोजमर्रा की चीजों के साथ-साथ दवाइयां, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और जीवन के लिए उपयोगी सभी चीजों में टैक्स को काम किया गया है। विकसित भारत के लिए भारत सरकार ने से जरूरी समझा।
धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार व्यापारियों के साथ ही सभी वर्ग को राहत देने का विचार करती है इसलिए हमने नई विकल्पों पर ध्यान दिया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर संजू देवी राजपूत पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ राजीव सिंह पूर्व महापौर जोगेश लांबा मुख्य रूप से उपस्थित थे।
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