कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के कारण कोरबा जिले के जनपद पंचायत करतला के अंतर्गत 8 ग्राम पंचायत सचिवों के मई 2025 के वेतन पर रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) द्वारा की गई है।
जिला पंचायत सीईओ ने हाल ही में जनपद पंचायत करतला में योजना की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि कुछ सचिवों ने 15 प्रतिशत से भी कम प्रगति दर्ज की, जिस पर सीईओ ने नाराजगी जाहिर की।
इसके बाद उपसंचालक पंचायत को पत्र जारी कर संबंधित सचिवों के वेतन आहरण पर रोक लगाने और कार्रवाई की सूचना शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए।
वेतन रोकने की कार्रवाई का सामना करने वाले सचिवों में पुरुषोत्तम राठिया (पिड़िया), सिया राम यादव (बांधापाली), कुलदीप कुमार (खुंटाकुड़ा), मोहम्मद शरीफ (मुकुंदपुर), सिया राम यादव (बोतली), हरिशंकर पटेल (पठियापाली), किशोर कुमार राठिया (करतला), और रूप सिंह पटेल (डोंगाआमा) शामिल हैं।
सीईओ ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य हर पात्र ग्रामीण को पक्का आवास उपलब्ध कराना है।
योजना में शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कार्यान्वयन में तेजी लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
Editor – Niraj Jaiswal
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