30 दिन के बाद कोई प्रकरण नहीं होना चाहिए लंबित 

विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक में बोले जिलाधीश

कोरबा। जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कहा है कि कार्य संपादन की गति तेज करें और गुणवत्ता भी लाएं। प्रयास यह हो कि 30 दिन के बाद कोई भी प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कामकाज की प्रगति जानने के साथ कलेक्टर अजीत वसंत ने यह निर्देश दिए।


उन्होंने सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में प्राप्त पेंशन,वन अधिकार और राशनकार्ड के आवेदन पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने को कहा। सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देश दिए कि प्रकरणों का निराकरण निश्चित समय अवधि में किया जाए।

समाधान शिविर से पूर्व सम्बंधित ग्राम पंचायतों के आवेदकों के आवेदन का गुणवत्तापूर्ण निराकरण होना चाहिए। कहा गया कि लोक सेवा केंद्र अंतर्गत प्राप्त जाति, निवास,आमदनी सहित अन्य प्रमाणपत्रों के आवेदनों को समय-सीमा में जारी किया जाए।

एसडीएम और तहसीलदारों को जिम्मेदारी दी गई है कि विद्यार्थियों के जाति प्रमाणपत्र शीघ्र बनाने की व्यवस्था करें।

उन्होंने पूछा कि विभागीय जाँच के प्रकरणों में क्या हुआ। डीईओ को कहा गया कि स्कूलों और शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण की कार्यवाही को पारदर्शिता के साथ करें।

कलेक्टर ने विवादित और मसाहती वाले प्रकरणों को छोडक़र अन्य क्षेत्रों के नक्शा बटांकन कार्य में प्रगति लाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए।