सुशासन के आवेदनों पर कार्यवाही करें और पढक़र भी सुनाएं

डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

कोरबा। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर अजीत वसंत ने सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों की स्थिति और इसके निराकरण की कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने सुशासन तिहार में प्राप्त सभी आवेदन की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करने के साथ ही निर्देशित किया कि 5 मई से प्रारंभ हो रहे समाधान शिविर के पूर्व सभी आवेदन का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविर की तैयारी को लेकर जिला पंचायत सीईओ, नगर निगमायुक्त और एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए।


कलेक्टर ने सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए और शिविर स्थल में आवेदन जमा करने वाले के आवेदन पर की गई कार्यवाही का वाचन भी करना है।

उन्होंने राजस्व विभाग अंतर्गत सीमांकन, नामान्तरण, अविवादित नामांतरण, अविवादित बटवारा, खाद्य विभाग अंतर्गत राशनकार्ड बनाने, पेंशन, शौचालय की मांग का त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने और क्लस्टर अनुसार ग्राम पंचायत के आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश देते हुए कोई भी शिकायत लम्बित नहीं रखने तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण नहीं किए जाने पर सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही की बात कही है।

कलेक्टर ने पूछा कि जिन पटवारियों के तबादले किए गए हैं उन्होंने नई जगह पर ज्वाइन किया या नहीं। उन्होंने लम्बे समय से अनुपस्थित शिक्षक, पटवारी अन्य के प्रकरणों के 4 फाइल 4 दिन के भीतर पुट अप करने को कहा। आयुष्मान कार्ड, व्यवन्दन कार्ड की प्रगति की जानकारी ली और आधार की वजह से कार्ड बनाने में हो रही समस्याओं को हल करने भी कहा।

बैठक में निगमायुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग सहित अपर कलेक्टर, एसडीएम सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे।


काम में प्रगति नहीं तो रूकेगा वेतन
कलेक्टर अजीत वसंत ने राजस्व प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निराकरण और लोक सेवा केंद्र अंतर्गत आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में जारी करने के निर्देश दिए। समय सीमा में प्रमाणपत्र जारी नहीं हुए तो  तहसीलदारों पर कार्यवाही होगी। साथ ही कहा कि एक भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए।

उन्होंने प्रगति नहीं लाने वाले नीचे क्रम के 3 तहसीलदारों के वेतन रोकने की कार्यवाही की बात कहते हुए सभी एसडीएम को मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए।