भू-विस्थापित प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन

एसईसीएल, सीएसईबी में रोजगार, बसाहट मुआवजा से सबंधित समस्याओं की दी जानकारी

श्रम मंत्री व कटघोरा विधायक ने भू-विस्थापितों की मांगों का किया है समर्थन

कोरबा। ऊर्जाधानी भू-विस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने 20 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात कर एसईसीएल और सीएसईबी के भूविस्थापितों और प्रभावित ग्रामवासियों की रोजगार, बसाहट और मुआवजा से सबंधित समस्याओं के निराकरण करने के लिये मांगपत्र सौंपा।

प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल भी मौजूद रहे और कोरबा जिले में भू-विस्थापितों की ओर से उठाए जा रहे मांगों का समर्थन कर उच्च स्तर पर कार्यवाही करने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि जल्द ही सबंधित प्रबन्धन और प्रशासन को दिशानिर्देश जारी करेंगे और समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्यवाही किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में सपूरन कुलदीप, विजयपाल सिंह तंवर, रूद्र दास, अनसुइया राठौर, संतोष चौहान, हरिनाम सिंह, संपत सिंह, विजय सिंह कंवर, गरीब सिंह कंवर आदि शामिल थे।

भू-विस्थापितों की प्रमुख मांगे
वन टाइम सेटलमेंट कर रोजगार के पुराने लंबित मामलों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाये, अर्जन के बाद जन्म वाले प्रकरण, एक खाता एक रोजगार नियम के विरुद्ध अलग अलग खाता का सयोंजन से रोजगार से वंचितों को रोजगार प्रदान किया जाये। एसईसीएल में लागू कोल इण्डिया पालिसी 2012 को वापस लिया जाये और हर खाते में स्थायी रोजगार/नौकरी प्रदान किया जाये चूँकि वर्ष 2010 से इस पालिसी को अमल में लाने का फैसला लिया गया था उसके पहले वर्ष 2004-2009 के अर्जन के मामलों में सभी मूल खातेदार एवं पैतृक बंटवारे से सहखातेदार को रोजगार दिया जाये (रोजगार की लालच में खरीदी गयी जमीन को छोडक़र) तथा भू-विस्थापित परिवारों के शेष बेरोजगार युवाओं को खदान परिक्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार की 100 प्रतिशत व्यवस्था किया जाए। फंक्शनल डायरेक्टर्स मीटिंग का निर्णय पत्र को सरायपाली सहित सभी खदानों में लागू किया जाये, बसाहट के लिए 10 डिसमिल भूमि, बसाहट की एवज में 25 लाख रूपये की राशि दी जाये। शासन की योजनाओं से प्राप्त पट्टों/शासकीय/वन भूमि एवं भूमि पर बने मकानों का मुआवजा एवं सौ प्रतिशत सोलिशियम और बसाहट की पात्रता हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमो में संशोधन कर समुचित लाभ दिया जाये सहित अन्य मांगें शामिल हैं।