87 फीसदी राशि का भुगतान, 10 माह बाद भी अधूरा पड़ा निर्माण

0 जोगीपाली में मनरेगा के वर्क शेड निर्माण पर उठे सवाल, एक मजदूर के नाम पर दर्ज महज 217 रुपए की मजदूरी

0 काम कहीं, फोटो कहीं और की अपलोड; 2.98 लाख रुपए के भुगतान के बावजूद मौके पर अधूरा है काम

कोरबा।ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की योजनाओं में कार्यों की वास्तविक प्रगति और भुगतान के बीच अंतर का मामला सामने आया है। करतला जनपद पंचायत के ग्राम जोगीपाली में मनरेगा के तहत स्वीकृत वर्क शेड निर्माण का काम करीब 10 माह बाद भी अधूरा पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि निर्माण के लिए स्वीकृत राशि में से मटेरियल मद के करीब 87 प्रतिशत हिस्से का भुगतान हो चुका है, जबकि मजदूरी के रिकॉर्ड में केवल एक मजदूर का नाम दर्ज है और उसे महज 217 रुपए का भुगतान दर्शाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम जोगीपाली में वर्ष 2023 में वर्क शेड निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। इसके लिए कुल 3 लाख 81 हजार रुपए स्वीकृत किए गए थे। इसमें 3 लाख 41 हजार रुपए मटेरियल और 40 हजार रुपए मजदूरी मद के लिए निर्धारित थे। उपलब्ध भुगतान विवरण के मुताबिक, मटेरियल मद से अब तक 2 लाख 98 हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है। यह निर्धारित मटेरियल राशि का लगभग 87 प्रतिशत है। इसके बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है।

मामले में मजदूरी भुगतान का रिकॉर्ड भी सवाल खड़े कर रहा है। निर्माण कार्य में अब तक केवल एक मजदूर का नाम दर्ज होना बताया जा रहा है, जबकि उसे महज 217 रुपए का भुगतान दर्शाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि लाखों रुपए की सामग्री का भुगतान होने के बावजूद निर्माण कार्य की गति इतनी धीमी क्यों रही और काम को पूरा करने के लिए श्रम का उपयोग किस तरह किया गया?

मामले में फोटो अपलोड की प्रक्रिया भी जांच के दायरे में है। जानकारी के अनुसार, 31 जनवरी 2026 की तस्वीर को कार्य प्रारंभ से संबंधित फोटो के रूप में अपलोड किया गया है। यदि यह तस्वीर वास्तव में कार्य शुरू होने से पहले की स्थिति दर्शाती है, तो इसके बाद कार्य की प्रगति दर्ज करने और भुगतान जारी करने का आधार क्या रहा? फरवरी 2026 में ही मटेरियल मद से करीब 2.98 लाख रुपए का भुगतान किस प्रक्रिया और भौतिक सत्यापन के आधार पर किया गया, यह भी स्पष्ट होना बाकी है।

एक ओर सरकारी रिकॉर्ड में लाखों रुपए के भुगतान का विवरण है, वहीं दूसरी ओर मौके पर निर्माण अधूरा होने की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में भुगतान की वास्तविकता, निर्माण की भौतिक प्रगति और अपलोड की गई तस्वीरों की प्रामाणिकता की जांच जरूरी हो गई है।

भुगतान 87 फीसदी, फिर निर्माण अधूरा क्यों?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मटेरियल मद की स्वीकृत राशि 3.41 लाख रुपए में से 2.98 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, तो निर्माण कार्य अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? यदि इतनी बड़ी राशि की सामग्री खरीदी गई और उसका भुगतान भी हो गया, तो मौके पर उसके अनुरूप निर्माण दिखाई देना चाहिए।


मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कई बिंदुओं का सत्यापन जरूरी है—

मटेरियल मद से जारी 2.98 लाख रुपए के भुगतान का आधार क्या था?

सामग्री की वास्तविक खरीद और मौके पर उपलब्धता की स्थिति क्या है?

मजदूरी रिकॉर्ड में केवल एक मजदूर का नाम क्यों दर्ज है?

मस्टर रोल और माप पुस्तिका में कार्य की कितनी प्रगति दर्ज है?

31 जनवरी 2026 को अपलोड की गई तस्वीर वास्तविक कार्यस्थल और कार्य की स्थिति से मेल खाती है या नहीं?

भुगतान के समय निर्माण की भौतिक स्थिति का सत्यापन किस अधिकारी ने किया?

अब देखना होगा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थल निरीक्षण कराता है या नहीं। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अधूरे निर्माण के बावजूद इतनी बड़ी राशि का भुगतान किन परिस्थितियों में किया गया।