बिरदा में पुनर्वास को भिलाई बाजार के ग्रामीणों ने नकारा, सर्वमंगला नगर में बसाहट की मांग पर अड़े

सरपंच की अगुवाई में ग्रामीणों ने जताई एकजुटता, SECL प्रबंधन और जिला प्रशासन को समय-सीमा में निर्णय लेने की चेतावनी;मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन का ऐलान

भिलाई बाजार।पुनर्वास स्थल को लेकर ग्राम पंचायत भिलाई बाजार के प्रभावित ग्रामीणों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शनिवार, 14 नवंबर को सरपंच की अगुवाई में ग्रामीणों ने भिलाई बाजार के समीप एकजुट होकर बिरदा में प्रस्तावित बसाहट को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया। ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए उन्हें केवल सर्वमंगला नगर ही स्वीकार है। उन्होंने जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन से सर्वमंगला नगर को पुनर्वास स्थल की मंजूरी देकर जल्द बसाहट की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि सर्वमंगला नगर में पुनर्वास की मांग को उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन तथा कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल की अनुशंसा भी प्राप्त है। इसके अलावा ग्राम पंचायत भिलाई बाजार की ग्रामसभा में भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन द्वारा बिरदा में बसाहट स्वीकार करने के लिए दबाव बनाए जाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है।

DRRC बैठक में भी बिरदा को कर चुके हैं अस्वीकार

ग्रामीणों के अनुसार, 30 सितंबर 2026 को आयोजित डीआरआरसी (DRRC) की बैठक में भी उन्होंने बिरदा बसाहट के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद भी पुनर्वास स्थल को लेकर उनकी मांग पर निर्णय नहीं होने से प्रभावित परिवारों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सहमति और ग्रामसभा के प्रस्ताव को प्राथमिकता देते हुए सर्वमंगला नगर में पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

बिरदा में पानी की उपलब्धता पर भी सवाल
ग्रामीणों ने बिरदा स्थल की भौगोलिक स्थिति और आवासीय उपयुक्तता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि एसईसीएल द्वारा लगभग 500 फीट तक खुदाई कर पानी की उपलब्धता जांचने के बावजूद वहां पानी के बजाय पत्थर मिलने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में भविष्य में पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने इसी आधार पर बिरदा को बसाहट के लिए अनुपयुक्त बताया है।

निर्धारित समय में निर्णय नहीं तो आंदोलन
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन से निर्धारित समय-सीमा के भीतर सर्वमंगला नगर को पुनर्वास स्थल के रूप में स्वीकृति देने और बसाहट की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांग पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो सभी प्रभावित परिवार एकजुट होकर आंदोलन करेंगे।

ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे अपने अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा को लेकर एकमत हैं तथा सर्वमंगला नगर के अलावा किसी अन्य स्थान पर पुनर्वास स्वीकार नहीं करेंगे।

मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए उन्होंने इसकी जिम्मेदारी एसईसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन पर तय की है।