15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 53 हजार से अधिक किसानों पर रहेगी प्रशासन की नजर

हर खरीदी केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा अनिवार्य, बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही होगी खरीदी; अनियमितता पर तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही

कोरबा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होगी। खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी शासन की निर्धारित नीति और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। किसानों को खरीदी केंद्रों में किसी भी तरह की परेशानी न हो और पूरी प्रक्रिया पर प्रशासन की सतत निगरानी रहे।

धान खरीदी की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली।

उन्होंने बताया कि जिले में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक धान खरीदी की जाएगी। किसानों के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। जिले में इस वर्ष कुल 53,475 किसानों का पंजीयन किया गया है।

सुबह 8.30 बजे तक केंद्रों में पहुंचेंगे नोडल अधिकारी

कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुबह 8.30 बजे तक अपने-अपने खरीदी केंद्रों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। धान खरीदी शुरू होने से पहले केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, कंप्यूटर, इंटरनेट, सीसीटीवी कैमरे, बिजली, जनरेटर और पर्याप्त बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस वर्ष शुरू किए गए आठ नए धान खरीदी केंद्रों का विशेष रूप से निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही होगी धान खरीदी
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसानों से धान की खरीदी बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही की जाएगी। प्रत्येक बोरी में धान का वजन बोरी सहित 40 किलो 700 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक कांटों से तौल करना अनिवार्य होगा। पारंपरिक बाट से तौल करने की अनुमति नहीं होगी। इससे तौल प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों के साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने में मदद मिलेगी।

हर शनिवार होगा केंद्रों का भौतिक सत्यापन
खरीदी प्रक्रिया की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों को प्रत्येक शनिवार केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली किसी भी अनियमितता की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि खरीदी कार्य में लापरवाही, अव्यवस्था या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, उमकार यादव, डिप्टी कलेक्टर तुलाराम भारद्वाज सहित खाद्य, कृषि, सहकारिता, मार्कफेड और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी उपस्थित रहे।