कोरबा। जिला प्रशासन के साप्ताहिक जनदर्शन में जमीन सीमांकन, अतिक्रमण और राजस्व अभिलेखों से जुड़ी समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों पर 109 आवेदन प्राप्त हुए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और मांगें अधिकारियों के समक्ष रखीं। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन में स्वरोजगार, खसरों की गिरदावरी की जांच, भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार, नक्शा कटवाने और अभिलेखों की दुरुस्ती से संबंधित आवेदन आए। इसके अलावा शिकायतों की जांच, मतदाता सूची में नाम की स्थिति की पड़ताल, प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किश्तों के भुगतान और पात्रता जांच के मामले भी सामने आए।
आवास, मुआवजा और सड़क मरम्मत की मांगें भी उठीं
जनदर्शन में पशु शेड निर्माण, अतिक्रमण हटाने, सड़क मरम्मत, राहत राशि, भूमि अधिग्रहण मुआवजा, सड़क दुर्घटना बीमा के लाभ और आजीविका से जुड़ी मांगों को लेकर भी लोगों ने आवेदन दिए। विभिन्न विभागों से संबंधित इन प्रकरणों के निराकरण की अपेक्षा लेकर आवेदक जनदर्शन में पहुंचे।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन की पात्रता और तथ्यों के आधार पर जांच की जाए।
पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के साथ लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर प्रकरणों का निराकरण कर नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
जनदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल और ओंकार यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
Editor – Niraj Jaiswal
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