पांच भू-विस्थापितों को रोजगार देने का मिला था आश्वासन, ग्रामीणों ने एसईसीएल गेवरा प्रबंधन पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप
कोरबा। एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नरईबोध, मनगांव, रलिया और उमेदीभाठा के भू-विस्थापित एवं प्रभावित ग्रामीणों ने प्रबंधन पर आश्वासन पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। रोजगार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और ब्लास्टिंग से जुड़ी समस्याओं का निराकरण नहीं होने से नाराज ग्रामीणों और प्रभावित महिलाओं ने 26 अक्टूबर 2026 से गेवरा कार्यालय परिसर एवं खदान क्षेत्र में अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है।
तीन दिन में रोजगार देने का मिला था आश्वासन
ग्रामीणों के अनुसार, लंबित मांगों को लेकर 11 अक्टूबर 2026 को एसईसीएल गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक हुई थी। इसमें प्रबंधन की ओर से पांच भू-विस्थापितों को तीन दिनों के भीतर रोजगार के लिए ज्वाइनिंग देने का आश्वासन दिया गया था। साथ ही ब्लास्टिंग से उत्पन्न समस्याओं, बसाहट, पुनर्वास और अन्य लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने की बात कही गई थी।
ग्रामीणों का कहना है कि प्रबंधन के आश्वासन पर भरोसा करते हुए उन्होंने 12 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया था। लेकिन निर्धारित समय-सीमा बीतने के बाद भी रोजगार और अन्य समस्याओं के निराकरण की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
रोजगार और पुनर्वास के मुद्दे पर नाराजगी
प्रभावित ग्रामीणों के मुताबिक, 15 अक्टूबर तक पांचों भू-विस्थापितों को रोजगार के लिए ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग से होने वाली परेशानियों, पुनर्वास और अन्य बुनियादी मांगों पर भी ठोस पहल नहीं होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद समस्याएं लंबित रहने से उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।
26 अक्टूबर से शुरू होगा अनिश्चितकालीन धरना
ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि वे 26 अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर गेवरा कार्यालय परिसर और खदान क्षेत्र में शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि मांगों के निराकरण के लिए ठोस पहल होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
ग्रामीणों ने प्रस्तावित आंदोलन की सूचना एसईसीएल गेवरा महाप्रबंधक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कोरबा, अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा और थाना प्रभारी दीपका को लिखित रूप में भेजने की बात कही है।
ग्रामीणों ने आंदोलन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में एसईसीएल प्रबंधन का पक्ष सामने आने पर उसे भी शामिल किया जाना उचित होगा।
Editor – Niraj Jaiswal
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